चालक र कार्यालय सहयोगीलाई अनिवार्य स्थायी गराउन भुसालकाे माग
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की प्रभावशाली सांसद पम्फा भुसालले गाडी चालक र कार्यालय सहयोगीलाई पनि अनिवार्य रुपमा स्थायी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नु भएको छ ।
नेकपाकी सांसद भुसालले कम तलव र सेवामा काम गर्ने गाडी चालक र कार्यालय सहयोगीहरुलाई न्याय गर्न पनि उनीहरुलाई अनिवार्य स्थायी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको हो ।
सोमबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारीलाई मात्रै अनिवार्य रुपमा स्थायी गर्ने ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्तसम्बन्धि विधेयक’मा राखिएको प्रावधानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि अनिवार्य रुपमा स्थायी गर्नुुपर्ने माग सरकारसँग गर्नु भयो । सांसद भुसालले कम्युटर अपरेटरलाई पनि करारमा राख्न नहुने धारणा राख्नु भयो ।
त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि अस्थायी र करारमा कर्मचारी नराख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिनु भयो । उहाँले अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयका लागि भने सो कार्यालयको प्रयोजन सकिएपछि कर्मचारीहरुलाई पनि विदाई गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
काँग्रेस सांसद बडुले सबै कर्मचारी स्थायी भएपछि उनीहरुलाई राज्यले दिने सेवा र सुविधा पनि समान खालको हुने स्पष्ट पार्नु भयो ।सांसद भुसालले कम तलव र सेवामा काम गर्ने गाडी चालक र कार्यालय सहयोगीहरुलाई न्याय गर्न पनि उनीहरुलाई अनिवार्य स्थायी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको हो ।
सोमबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारीलाई मात्रै अनिवार्य रुपमा स्थायी गर्ने ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्तसम्बन्धि विधेयक’मा राखिएको प्रावधानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि अनिवार्य रुपमा स्थायी गर्नुुपर्ने माग सरकारसँग गर्नु भयो । सांसद भुसालले कम्युटर अपरेटरलाई पनि करारमा राख्न नहुने धारणा राख्नु भयो ।
त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि अस्थायी र करारमा कर्मचारी नराख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिनु भयो । उहाँले अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयका लागि भने सो कार्यालयको प्रयोजन सकिएपछि कर्मचारीहरुलाई पनि विदाई गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
काँग्रेस सांसद बडुले सबै कर्मचारी स्थायी भएपछि उनीहरुलाई राज्यले दिने सेवा र सुविधा पनि समान खालको हुने स्पष्ट पार्नु भयो ।
