एक्स्ट्राअर्डिनरी ग्रिनकार्डको देशीय कोटा हटाइए नेपालीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ
-गिरिजा गौतम, कानुन व्यवसायी
रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्डका सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनबाट केही फेरबदल आएको छ ?
समग्र अध्यागमनमा परिवर्तन ल्याउने ट्रम्प प्रशासनले बेलाबेलामा भनिरहेको छ । यसरी हेर्दा निकै ठूलो परिवर्तन आउने देखिन्छ । ट्रम्प प्रशासनको प्राथमिकता अमेरिकन सामान किन्ने र अमेरिकनलाई रोजगार दिने कुरा रहेकाले उनीहरुले यो सम्बन्धमा पहिलो प्राथमिकता अमेरिकनलाई नै रोजगारी दिनका लागि दिनुपर्ने र त्यसका लागि उपयुक्त तरिकाले जागिरको मार्केट परिक्षण गर्नुपर्ने गरी वर्तमान नियम कानुनमा परिवर्तन ल्याउन पहल भइरहेको छ ।
कामदार भिसा एच वानका सन्दर्भमा केही विधयेकहरु पनि सदनमा आएका छन् । त्यसको बारेमा छलफल पनि भइरहेको छ । त्यसैले एचवान सम्बन्धि कानुन केही समयमा नै घोषणा हुने सम्भावना छ । लेवर सर्टिफिकेशनले पनि त्यसलाई केही हदसम्म छुने देखिन्छ । प्रत्येक बर्ष ८५ हजारको संख्यामा दिइने एचवान भिसामा अमेरिकनको बिरुद्ध विभेद भइरहेको छ भन्ने ट्रम्प प्रशासनको भनाई छ । त्यो भएको हो कि होइन भन्ने कुराको राम्रोसँग छानविन गरिनुपर्छ । छानविन गरिदा कुनै पनि पक्षमा विभेद हुनुहुँदैन । तर यसले केही हदसम्म असर पार्छ ।
यसले एक्स्ट्राअर्डिनरी ग्रिनकार्ड लगायत इबी क्याटेगोरीका अन्यमा पनि असर पार्छ ?
यसले इबी वानमा सिधा असर पर्ने सम्बन्धमा स्पष्टता आइसकेको छैन । तर ट्रम्प प्रशासनले के हेर्न खोजिरहेको छ भने सबैभन्दा धेरै विदेशी मुलका व्यक्ति अमेरिकामा प्रत्येक बर्ष एचवानमा आउने भएकाले रोजगारमा आधारित भिसाहरुमा उनीहरुको पहिलो लक्ष्य एचवान भएको देखिन्छ । त्यसपछि दोश्रो क्याटेगोरीमा एचवान भिसामा आएका व्यक्तिले योग्यता अनुशार मास्र्टस डिग्री गर्नेले इबी टु र ब्याचलर डिग्री गर्नेले इबी थ्रीमार्फत लेबर सर्टिफिकेशनको प्रकृयाबाट ग्रिनकार्डका लागि एप्लाइ गर्ने प्रावधान छ ।
एचवानबाट जाने व्यक्ति यहीबाटोबाट जाने भएकाले लेबर सर्टिफिकेशनको प्रकृयाले अरुलाई पनि छुन सक्ने देखिन्छ । तुरुन्त हेर्दा एचवान र त्यसपछि इबी टु र इबी थ्रीमा असर पर्न सक्छ । इबी वानका लागि छुट्याइएको कोटाहरुलाई देशब्यापी रुपमा विभाजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराले प्रभाव पार्न सक्छ । तर इबी वानका बारेमा अहिले नै नीति प्रस्ट छैन । ट्रम्प प्रशासनले इबी फाइभलाई भने प्राथमिकतामा नै राख्ने देखिन्छ ।
फ्रड केसहरु भएको भन्दै छानविनमा कडाई गर्ने भनिएको छ । यसबाट एक्स्ट्रा अर्डिनरी ग्रिनकार्डमा के असर गर्ला ?
अहिलेसम्म कसरी गरिने भन्ने थप कानुन छैन । भएको कानुन लागु गर्ने सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण छ । किनभने भएको कानुन कार्यान्वयनमा आएको समस्या पहिलो छानविनको विषय हुन्छ । कानुनको कार्यान्वयनमा अहिले पनि समस्या छ, दुरुपयोगहरु भएका छन् । तर कुन कारण र प्रकृयाबाट भइरहेको भन्नेबारे निर्धारण हुनुपर्छ । त्यसपछि दुरुपयोग रोक्न सेफगार्डहरु लगाउने सोंच रहेको छ । एचवानको फिल्डमा ५० जना भन्दा धेरै रोजगारदाता भएको कम्पनीले दोब्बर तलब बढाउनुपर्ने नियमले मुख्य रुपमा असर पार्न सक्छ । वास्तविक रुपमा नै मापदण्डहरु पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानले असर गर्ने देखिन्छ ।
केही विधयेहरु सदनमा छन्, केही कार्यकारी आदेशहरुका ड्राफ्टहरु आएका छन् । इबी वानको देशब्यापी क्याप हटाउदा नेपाल जस्तो देशलाई कस्तो असर गर्छ ?
यसबारेमा पहिले पनि चर्चाहरु भएका थिए । जसमा देशहरुका कोटा राख्दा भारत र चीनजस्ता देशलाई पनि उही कोटा तथा नेपालजस्तो सानोदेशलाई पनि उही कोटा तोक्नु उपयुक्त नहुने भन्ने विषयमा बहसहरु भएको थियो । सबैदेशलाई बराबर कोटा राख्दा नेपालजस्तो सानो देशलाई फाइदा भएको थियो । कोटा हटाइयो भने नेपालजस्तो देशलाई घाटा र ठूला देशलाई फाइदा हुन्छ । अहिले भर्खर सरकार बनेको छ । धेरै अनुसन्धान र रिसर्चहरु भइसकेका छन् जस्तो लाग्दैन । देशब्यापी कोटा हुँदा ठूलो देशलाई असर परेको थियो तर कोटा झिक्दा नेपालजस्तो देशलाई नकारात्मक असर पर्छ । एकातिर हेर्दा भारत, चीन जस्ता देशका नागरिकले धेरै कुर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई उल्टाउँदा नेपालजस्ता देशहरुलाई असर पार्छ ।
