सामुदायिक अस्पतालका नाममा करोडौँ दुरुपयोग
प्रकाशित मिति : माघ २७, २०७३ बिहीबार
सामुदायिक अस्पतालका नाममा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हुने करोडौ रुपैँया मनपरी वितरण गर्ने प्रबृत्ति अब नियन्त्रण हुने भएको छ ।
अहिलेसम्म बर्षेनी झण्डै ५० करोड रुपैँया कुनै मापदण्ड विना वितरण हुँदै आएकोमा अब भने मापदण्ड अनुसार मात्रै वितरण गरिने भएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको सामुदायिक अस्पताल अनुदान निर्देशीका लागू भईसकेकाले राज्यकोषको दुरुपयोग धेरै न्युनिकरण हुने स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई स्तरिय बनाउन, अनुदान दोहोरो हुन नदिन र अस्पताललाई जिम्मेबार बनाउ नयाँ निर्देशीका ल्याइएको उहाँले बताउनु भयो ।
अनुदान दिँदा संस्थाको अनुभव, मानविय श्रोत, अस्पतालबाट निशुल्क दिईने सेवा, अस्पतालले लिने शुल्क लगायतलाई हेरेर दिइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । नयाँ निर्देशिका अनुसार अबदेखि कम्तीमा १५ शैया रहेका अस्पताललाई मात्रै अनुदान दिईने छ ।
अनुदान वितरण गर्दा सरकारी अस्पतालबाट टाढा रहेका सामुदायीक अस्पताललाई प्राथमिकता दिनु पर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । साथै सरकारी अस्पतालमा नपाईने सेवा दिएका सामुदायीक अस्पतालहरु पनि अनुदानका लागि प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् ।
अनुदान पाउनका लागि अस्पतालको तर्फबाट कार्ययोजना पेस गर्नु पर्ने र अन्य आम्दानीको श्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सामुदायिक भएपनि महानगर र उपमहानगरपालिकामा भएका अस्पतालहरुले भने अनुदान नपाउने भएका छन् ।
सरकारी कुनै अनुदान पाएकाले फेरी अनुदान नपाउने भएका छन् भने यसअघि अनुदान लिएकाले सम्झौता बमोजिम काम गरे नगरेको अनुगमन कडाईका साथ गरिने प्रमुख सल्लाहकार पौडेलले बताउनुभयो ।
अहिले सम्म एकमुष्ट दिने गरिएकोमा अवदेखि अनुदान दिँदा दुई किस्तामा दिइने र पहिलो किस्ताको रकमले गरेको कामको मुल्यांकन गरेर सवै काम सकिएपछि मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम दिइने भएको छ ।
मुनाफा वितरण नगर्ने र नाफा कमाउने उद्धेश्य नभएका अस्पतालहरुलाई सामुदायिक अस्पताल अन्तर्गत राखिएको छ । नेपालमा अहिले झण्डै पाँचसय ओटा सामुदायिक अस्पतालहरु रहेका छन् ।