नातावाद र कृपावादले लोकतन्त्र बदनाम हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली
प्रकाशित मिति : असार ४, २०७६ बुधबार
प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानूनी र अन्य प्रक्रियाका झण्झटले विकासनिर्माणका काममा अवरोध हुन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । काठमाडौंमा बुधबार आयोजित समितिको ४५ औँ बैठकमा उहाँले केही राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा विभिन्न कानूनी मुद्दा देखाई काम अवरोध भएको प्रति लक्ष्य गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “विकास निर्माणमा हाम्रो प्रयास राम्रै छ, केही योजनामा काम अघि नबढाई लामो समयसम्म अलपत्र पार्नेलाई भने अयोग्य घोषणा गर्नुपर्छ ।” उहाँले सङ्घअन्तर्गतका मन्त्रालयबीच एकापसमा र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न सहजीकरण समिति बनाइएको बताउँदै यसले छिटो विकास गर्न योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
एक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र बदनाम हुन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, लोकतन्त्र सुृढीकरणका लागि थिती बसाल्नैपर्छ, हामी सफल हुन्छौँ र सफल हुनुपर्छ ।” मुलुकको आर्थिक स्थिति उत्साहित रहेको र धेरै समस्या समाधान भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले विभिन्न आरोहअवरोहपछि करीब सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनु ठूलो उपलब्धि भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
भएका केही कमजोरी सुधार्दै जानुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कमजोरी नगरी दृढताका साथ अघि बढ्न सबैलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारलाई असहयोग गर्ने र जनतामा निराशा छर्ने काम भइरहेको छ, राजनीतिक क्षेत्रमा त यस्तो हुन्छ तर सरकारी निकायबाट पनि यस्तो काम भएको जानकारी छ । ती कुराहरुमा सजग हुनु जरुरी छ ।”
बैठकमा समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले वनसँग सम्बन्धित वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन र आइइए सहजीकरण गर्ने, रुग्ण ठेक्कापट्टा छिटो समाधान गर्ने, ढुङ्गागिट्टी– बालुवाको उत्खनन्मा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, तीनै तहका सरकारबीच योजना अनुगमन मूल्याङ्कनमा राष्ट्रिय ढाँचा नहुँदा देखिएका समस्या, राजधानी, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासन केन्द्र भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गा र राष्ट्रिय वन जग्ग समेत आवश्यक पर्ने देखिएको लगायत नौ प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट विनियोजन र राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले राखेका जिज्ञासाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले आफ्ना समस्या, समाधान गरेका विषय र अन्य जिज्ञासाका बारेमा धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।