पदयात्रापछि सार्क स्तरीय नीति संवाद
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ३, २०७६ शुक्रबार
काठमाडौं, ३ जेठ । जातीय विभेद तथा छुवाछुतको व्यावहारिक अन्त्यका लागि चैत ३ गतेबाट सुरु भएको महाकाली–मेची पदयात्रा ५४ दिनको पैदलयात्रापछि मेचीको काँकरभिट्टामा पुगेर पहिलो चरणको अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पदयात्रीहरु होमराज आचार्य, अशोक दर्नाल र रिता परियारले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । देशका प्रत्येक कुनाकुनाबाट छुवाछुत सदाका लागि अन्त्य गर्न व्यक्ति र छिमेकीहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त पदयात्रा गरिएको उनीहरुको दाबी छ ।
आफूहरुले १ लाख १७ हजार आम जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद, अन्तरक्रिया र छलफल गर्दै विभेदको अहिलेको अवस्था, परिर्वतनका बाधक तत्वहरु र समाधानका उपायहरुबारे स्थानीय तहबाट खोजी गर्नुको साथै कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरीलाई औल्याउँदै सचेतीकरणको काम समेत कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेको अभियन्ता अशोक दर्नालले बताए ।
आफूहरुले ५४ दिनको लामो महाकाली–मेची पदयात्रामा १३२८ किलोमिटरको यात्रा तय गरेको दर्नालले सुनाए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा उनीहरुद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्ती पदयात्री होमराज आचार्यले वाचन गरेका थिए । दलित समुदायको मुद्दा गैर दलित समुदायको मुद्दा नबन्दासम्म दलित समुदायको पक्षमा जारी भएको ऐन कानुन व्यावहारिक रुपमा लागू हुन नसक्ने होमराज आचार्यले बताए । ‘ दलित समुदायका पक्षमा लेखिएका कानुनहरु लागू गर्ने निकायमा बस्ने गैरदलित समुदाय तयार नहुँदासम्म कानुन लागू हुन सक्दैन । ’
अर्की पदयात्री रिता परियारले आफूहरुले यात्राको क्रममा दलितहरुले भोग्नु परेको विभिन्न पीडाहरु थाहा पाएको सुनाईन् । उनले भनिन् ,‘छुवाछुतसम्बन्धी नीति तथा नियमहरु किताबमा मात्रै सिमित भएको पाएका छौं ।’ उनले बनेका नीति तथा नियमहरु व्यवहारमा लागु हुनुपर्ने माग गरिन् ।
आगामी ६ महिनाभित्र जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्यका लागि सामाजिक रुपान्तरणमा लाग्ने ७ सय ५३ स्थानीय निकायहरुबाट ५१ सदस्यीय परिर्वतनका लागि संवाहकहरु नाम दिएर राष्ट्रिय संञ्जाल निर्माण गरिने पनि उनीहरुले जनाए ।
उनीहरुद्धारा जारी विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्यका लागि चालिएको नेपाल पदयात्राले २०१९ भित्रमा दलित समुदायका पक्षमा जारी भएको कानुनहरुलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउनेका निम्ती सार्क स्तरीय नीति संवाद गरी केन्द्रिय सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत प्रतिवेदन पेश गरी दवाब सिर्जना गर्नेछौं ।’