एसाइलम आवेदकलाई जेलमा राख्ने ट्रम्प प्रशासनको नीतिबिरुद्ध मुद्दा दायर
प्रकाशित मिति : बैशाख २०, २०७६ शुक्रबार
एसाइलम आवेदकलाई धरौटीमा रिहा गर्ने १४ बर्षदेखिको अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै ट्रम्प प्रशासनले धरौटीमा रिहा नगर्ने नीति लागु गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसका बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । बिहिबार आप्रवासी अधिकारी सम्बन्धी विभिन्न संघ संस्थाहरुले एसाइलम आवेदकलाई जेलमा राख्ने नीतिबिरुद्ध शियाटलको अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
अप्रिल १६ मा महान्यायाधिवक्ता विलियम बारले सन् २००५ को एउटा फैसला उल्टाउदै एसाइलम आवेदकलाई अदालती सुनुवाईसम्मका लागि जेलमा राख्ने नीतिको घोषणा गरेका थिए । यसले अमेरिकी कानुनको उल्लंघन गरेको भन्दै अमेरिकन सिभिल लिबर्टी युनियन लगायतले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
जेलमा रहेका एसाइलम आवेदकलाई अब धरौटीमा नछाडिने, पहिले छाडिएकालाई पनि जेलमा राख्न सकिने
अमेरिकामा एसाइलम आवेदकलाई धरौटीमा छाड्ने १४ बर्षदेखिको अभ्यास अन्त्य, अब जेलमै बस्नुपर्ने
एसाइलम आवेदकलाई अबदेखि धरौटीमा रिहा नगर्ने रुलिङबिरुद्ध अदालत जाने चेतावनी
अप्रिलको सुरुतिर संघीय न्यायाधिस मार्सा पेचम्यानले क्रेडिबल फियर अन्तरवार्ता उत्तिर्ण गरेका एसाइलम आवेदकलाई बण्ड सुुनुवाई शीघ्र प्रदान गर्न आदेश जारी गरेका थिए । उक्त आदेश कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि नै महान्यायाधिवक्ताले जुलाईको मध्यबाट लागु हुनेगरी धरौटीको प्रावधानलाई नै खारेज गरिदिएका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०१९ को हरेक दिन औषतमा ४६ हजार ७ सय ५६ जना आप्रवासीहरुलाई अध्यागमन हिराशतमा राख्ने गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको नियम भने बालबच्चासहित नआएका जवान एसाइलम आवेदकको हकमामात्र लागु हुनेछ । बालबालिकासहित आएका परिवारलाई २० दिनभन्दा धेरै हिराशतमा राख्न नपाइने प्रावधान रहेको छ ।