नेपाली कामदारलाई मलेसिया पठाउने सम्झौता
प्रकाशित मिति : भाद्र ४, २०७५ सोमबार
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदारले अनावश्यक रुपमा थप १९ हजार तिर्नुपरेको भन्दै गत जेठ २ गतेदेखि मलेसियामा नेपाली पठाउन रोक लगाईरहेको छ ।श्रम सम्झौता गर्न दुई देशमा अधिकारबीच चरणबद्ध वार्ता भएका छन्, झन्डै डेढ बर्षदेखि रोकिएको वार्ता पनि सुचारु हुने वातावरण बनिरहेको छ, मलेसियाका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदुत कुमार खरेलले भने,दुवै देशका सरकार नया ढंगले अगाडि बढ्ने संकेत देखापरिरहेको छ ।
हामी आशावादी छौँ ।मलेसिया पनि यसमा सकारात्मकम देखिएको छ ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनु पूर्वस्वीकृतिको लागि पेश हुने माग पत्रको आधिकारिकताका विषयमा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिशसमेतको आधारमा जाँचबुझ गरी वैदेशिक रोजगारलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन ‘वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको र यसअवधिमा विदेशमा अलपत्र पर्ने नेपालीका स्थितिमा सुधार देखिएको छ ।
कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न आठ मुलुक (दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, मलेशिया, कतार, युएई, कुवेत, ओमान, बहराइन) स्थित नेपाली दूतावासमा कानूनी सहायतासमेतका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।सरकारले गत असारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको छ ।
निर्देशिका जारी भएसँगै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश गएको अवस्थामा कुनै फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका नेपाली कामदारलाई निजको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न सरकारले सहायता उपलब्ध गराउनेछ ।