प्रदेश र स्थानीय सरकार नै नागरिक बडापत्रविहीन
प्रकाशित मिति : असार ३२, २०७५ सोमबार
क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९ मा हरेक सरकारी कार्यालयअगाडि नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर प्रदेश १ को प्रदेश र स्थानीय सरकार नै नागरिक वडापत्रविहीन अवस्थामा चलिरहेका छन्।
निर्देशिकाको दफा ३ को १ मा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो परिसरभित्र सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर नागरिक वडापत्र प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारमा पनि लागू भएको पाइँदैन।
प्रदेश १ का पर्यटनमन्त्री जगदीश कुशियत नागरिक वडापत्रको विषयमा निर्णय गर्न समय लाग्ने बताउँछन्। प्रदेश सरकार नयाँ भएकोले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकोले समय लागेको उनको भनाइ छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको एक कुनामा नागरिक वडापत्र राखिएको छ। तर यो स्पष्ट बुझ्न सकिँदैन। आव २०७२/७३ मा डिजिटल वडापत्रको व्यवस्था लागू गरेको इटहरी उपमहानगर अहिले वडापत्रविहीन अवस्थामा छ।
वडापत्रको विषयमा आफूलाइै कुनै पनि जानकारी नभएको मेयर द्वारिकालाला चौधरी बताउँछन्। वडापत्र सबैले बुझ्ने अवस्थामै हुनुपर्ने तर्क गरे पनि यस विषयमा केही सूचना नभएकाले थप बोल्न नसक्ने बताउँछन्।
त्यस्तै अवस्थामा छ सुन्दरहरैचा नगरपालिका। वडापत्रको विषयमा उपमेयर धनमाया तामाङ अनभिज्ञ छिन्। आफूलाई वडापत्र के हो भन्ने नै थाहा नभएकाले अझैसम्म त्यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
प्रदेश १ को अस्थाइ राजधानी मानिएको विराटनगर महानगरपालिकाको पनि अवस्था उस्तै छ। नागरिक वडापत्रको विषयमा जनताबाट कुरा आएको भए पनि अझैसम्म राख्न नसकिएको उपमेयर इन्दिरा कार्की बताउँछिन्।
धरान नगरपालिकाले पनि अझैसम्म नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। उपमहानगरको भवन निर्माणकार्य भइरहेकोले राख्न नसकिएको उपमेयर मञ्जु भण्डारी बताउँछिन्। यही आर्थिक वर्ष भित्रमा डिजिटल वडापत्रको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।
नेपालमा २०६१ सालदेखि वडापत्रको व्यवस्था सुरु भएको हो। सुशासन ऐन २०६४ ले सबै सरकारी निकायहरूमा सबैले देख्नेगरी नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था गरेको छ।
प्रशासनलाई जनउत्तरदायी तथा नागरिकमैत्री बनाउने कानुनको शासनलाई प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिताको प्रत्याभूति दिलाउन नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिएको मानिन्छ।
नागरिकलाई कुनै पनि सरकारी कामकाजको लागी लाग्ने, समय, खर्च र सेवा सुविधाको विषयमा वडापत्रमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर वडापत्र नै नहुँदा सेवाग्राहीलाई कहाँ जाने कति खर्च लाग्ने भन्ने कुराको अन्योल हुने गर्छ।