मलेसियाको सरकारले कडा कदम चालेपछि भागेर काम गरेका कामदारहरु १ हजार २ सय पक्राउ, १५० नेपाली स्वदेश फर्काइने
नेपालले मलेसियासँग कामदारका लागि सेवा–सुविधासहितको श्रम सम्झौताका लागि पहल गरिरहेका बेला त्यहाँ अवैधानिक कामदारविरुद्ध कारवाही तीब्र पारेकाे छ।
मलेसिया सरकारले अवैध आप्रवासी लक्षित गरेर सञ्चालन गरेको अप्रेशन ‘मेगा थ्री जिरो’ मा पक्राउ पर्ने नेपालीको संख्या भने यकिन हुन सकेको छैन।
मलेसिया अध्यागमन विभागले मंगलबारसम्म १ हजार २ सय २४ जना आप्रबासी कामदारलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएकाे छ। ती मध्ये कति जना नेपाली पक्राउ परे अाधिकारिक रूपमा खुलाइएकाे छैन।
गैरकानुनी हैसियतमा रहेका नेपालीलार्इ लक्षित गरी मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले नेपाली कामदारको संख्या धेरै रहेका स्थानहरू जोहरबारु र पेनाङसहितका सहरमा चेतनामूलक कार्यक्रम चलाइरहेकाे छ। ताेकिएकाे कम्पनी छाडेका र भिषा सकिएका कामदारलाई दूतावासले सम्पर्कमा अाउन अाग्रह गरेकाे छ।
घर फर्कने प्रतिक्षामा रहेका १५० जना नेपालीहरुलाई उनीहरुका परिवार र आफन्तको सम्पर्कमा ल्याउने र मलेसिया सरकारसँग आवश्यक प्रक्रियाका लागि छलफल गरिरहेकाे दूतावासले जनाएकाे छ। मलेसियामा करिब ५ लाख नेपालीहरू वैधानिक रूपमा कार्यरत छन्। हजारौँ अवैधानिक अवस्थामा रहेको हुनसक्ने अनुमान छ।
मलेसियाका लागि कार्यबाहक राजदूत कुमारराज खरेलले मलेसिया सरकारले अवैधानिक कामदारबिरुद्ध कारवाही सुरु गर्नु अघिबाट नेपाली कामदार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको नेपालखबरलार्इ बताए। उनकाअनुसार तोकेको अवधि सकिएपछि मलेसियाको अध्यागमन कानून अाकर्षित हुने भएकाले त्यसअघि नेपाली कामदारलाई कानूनी रुपमा बलियो बनाउने वा फिर्ताका लागि पहल गर्ने काम भइरहेको हो।
मलेसियाबाट यसरी फर्किन चाहने कामदारका हकमा एकै दिनमा यात्रा अनुमति पत्र दूतावासले उपलब्ध गराइरहेको उनले बताए। मलेसियाली कारागारमा १५८, घर फर्किने प्रतिक्षामा रहेका १५० विभिन्न डिटेन्सन सेन्टरमा छन्। मलेसिया सरकारले भिषा सकिएर वा तोकेको कम्पनीभन्दा बाहिर काम गरिरहेका कामदारलाई अगस्ट ३० भित्र सम्पर्कमा आएमा माफीको निर्णय गरेको हो।
दूतावासका अनुसार यसरी डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका नेपालीलाई सरकार र उनीहरुका आफन्तको सहयोगमा घर फर्काउन आवश्यक पहल भइरहेको हो।
निर्वाचनबाट मलेसियामा हालै नयाँ सरकार गठन भएकाे छ। प्रधानमन्त्री डा. महाथीर मोहम्मद सरकारले सिंगापुरलार्इ अाधार मानेर मलेसियाकाे अध्यागमन नीति परिमार्जन गर्न चाहेकाे बताइएकाे छ।