राजनीतिक आडमा ढुंगेललाई माफी,मानवअधिकारकर्मीद्वारा चिन्ता व्यक्त
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १७, २०७५ बिहीबार
हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई कैद सजाय माफी दिने सरकारको निर्णयमा पर्याप्त आधार नभएको भन्दै कानुनका जानकार तथा मानवअधिकारकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा ढुंगेलविरुद्धकै पछिल्लो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले अन्य नागरिक सरह केवल कैद भुक्तान र असल चालचलन रहेको भनी प्रक्रिया पुर्याएर माफी दिनुमा राजनीतिक छाँया देखिएको उनीहरूको तर्क छ।
तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट सांसद रहेका एकजना वकिलले भने प्रचलित कानुन र संविधानको व्यवस्था अनुसार गरिएको भन्दै ढुंगेलको विपक्षमा राखिएको धारणा पूर्वाग्रही रहेको बताएका छन्।
ढुंगेल रहेको जेलका जेलर अरुण पोखरेलले कैद मिनाहाका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको र जेलमा बस्दाको चालचलनलाई हेरेर सिफारिस गरिएको बताए।
यस्तो व्यवस्थाको प्रयोग गर्ने चलन व्यापक भयो। यसको फिर्ता लिने नियम अपवादमा हुनुपर्ने हो तर हामीकहाँ चाहिँ सामान्य नियम जस्तो भयो
बलराम केसी, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
आस्थामा असर
ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहराइएका बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारी निर्णय अनुसार मंगलबार कैदसजाय मिनाहा गरिएपछि त्यसले समाजमा कानुनी शासन नभएको देखाएको सर्वोच्चकै केही पूर्व न्यायाधीशहरूले बताएका छन्।
तिनै मध्येका एक बलराम केसीले भने, “यसले कानुनी शासनप्रति आस्थामा असर गर्छ। त्यस्तै चरित्र सुधार भएकाहरू त अरू पनि थिए होलान् नि। हामीकहाँ चाहिँ यस्तो व्यवस्थाको प्रयोग गर्ने चलन व्यापक भयो। यसको फिर्ता लिने नियम अपवादमा हुनुपर्ने हो तर हामीकहाँ चाहिँ सामान्य नियम जस्तो भयो।”
यसअघि सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासले ढुंगेलविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गलत भन्दै अपवादका रूपमा रहेको माफी सम्बन्धी कानुन बनाएर मात्रै यो व्यवस्था लागू गर्न आदेश दिएको थियो।
ढुंगेललाई सरकारले छोड्न गरेको निर्णय, उक्त आदेश विपरित भएको अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले बताए।
संविधानले दिएको अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गरेर सबै नागरिकहरूलाई बराबर व्यवहार गर्ने नीति अन्तर्गत गरिएको हुनाले यो बालकृष्ण ढुंगेललाई चाहिँ गर्नुहुँदैन थियो, यसको लागि छुट्टै कानून चाहिन्थ्यो भन्नु पूर्वाग्रही हो
रामनारायण बिडारी, सांसद, नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी
पूर्वाग्रही तर्क
उनले भने, माफीको धारा सम्बन्धी २७६ को व्यवस्था अनुसार नयाँ कानुन बनाएर मात्रै प्रयोग गर्नु भनेर बालकृष्ण ढुंगेलकै मुद्दामा तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारित बदर गरेको थियो। र, अहिले पञ्चायती कानूनलाई टेकेर सजाय मिनाहा गरिएको छ। नयाँ कानून बनाएर यो सिफारिस गरिएको होइन।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट सांसद रहेका राम नारायण विडारी भन्ने त्यस्तो धारणा पुर्वाग्रही भएको बताउँछन्।
“संविधानले दिएको अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गरेर सबै नागरिकहरूलाई बराबर व्यवहार गर्ने नीति अन्तर्गत गरिएको हुनाले यो बालकृष्ण ढुंगेललाई चाहिँ गर्नुहुँदैन थियो, यसको लागि छुट्टै कानून चाहिन्थ्यो भन्नु पूर्वाग्रही हो।”
यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो विपक्षमा आदेश र फैसला हुँदा त्यसविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएका ढुंगेलले यस पटक पनि जेलबाट निस्किँदा नकारात्मक टिप्पणीहरू दिएका थिए।
कतिपयले चाहिँ दुईपटक जेलमा परी न्यूनतम ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरीसकेका ढुंगेलले पीडित पक्षसँग माफी मागी सरकारसमक्ष कैद मिनाहा गरिदिन अनुरोध गरेको भए त्यसले अहिलेको विवाद देखा नपर्ने तर्क गरेका छन्।