रेलमार्गः भनियो १ खर्ब ४० अर्ब, छुट्ट्याइयो १ खर्ब ९ अर्बमात्र
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १५, २०७५ मंगलबार
cy{dGqL 8f vltj8f ah]6 k|:t’t ug{ ;+;bdf cy{dGqL 8f o’j/fh vltj8f ;+3Lo ;+;bdf d+unaf/ k|:t’t ul/g] cfly{s jif{ @)&%÷)&^ sf] jflif{s ah]6 tyf sfo{qmd /flvPsf] Jofu b]vfpg’x’Fb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रेलमार्ग निर्माणका लागि तत्कालिन एमाले माओवादी केन्द्रले गठन गरेको एक आन्तरिक कार्यदलले सिफारिस गरेभन्दा कम रकम बिनियोजन गरेका छन्।
पार्टी एकता हुनुअघि एकता संयोजन समितिले बामदेब गौतमको संयोजकतत्वमा गठन गरेको सरकारका सुशासन तथा विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो।
अर्थमन्त्री खतिवडा समेत सम्मिलित कार्यदलले पूर्व-पश्चिम, उत्तर दक्षिण रेलमार्गहरु ५ देखि १० बर्षसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँदै प्रतिबर्ष १ खर्ब ४० अर्ब बिनियोजन गर्नुपर्ने बताएको थियो।
तर प्रस्तुत बजेटमा यातायात विकास पूर्वाधार विकासका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड ३७ लाखमात्र बिनियोजन गरिएको छ, जुन कार्यदलमा भनिएभन्दा करिब ३० अर्ब कम हो।
सो कार्यदल प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि एमाले-माओवादी केन्द्रले जारी गरेको संयुक्त घोषणा पत्रको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गठन गरिएको थियो।
चुनाव घोषणा पत्रमा आगामी पाँच वर्षमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
यसैगरी यसै अवधिमा रसुवागढी-काठमाडौं-पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिने बताइएको छ भने राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिने भनिएको छ।