निष्कर्षमा पुग्दै २० जिल्लाका स्थानीय तह
प्रकाशित मिति : कार्तिक ८, २०७३ सोमबार
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको मापदण्ड अनुसार यसअघि विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाएका २० जिल्लालाई स्थानीय तह पुनःसंरचनाको काम झन्झटिलो नहुने भएको छ । आयोगले अर्को मापदण्ड तोके पनि यी २० जिल्लालाई खासै फरक पर्नेछैन ।
यी जिल्लाले विभिन्न विकल्पसहितका सुझाव दिएकाले अहिले आयोगले दिएको नयाँ मापदण्ड अनुसार तुलना गर्दा खासै फरक पर्ने नदेखिएपछि २० जिल्लाको पुनः संरचनाको कार्य सहज हुने भएको छ ।
यसअघि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या ५६५ हुने प्रारम्भिक खाका सार्वजनिक गरेसँगै आयोगमा ती जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिले विभिन्न विकल्पसहित प्रस्ताव पठाएका थिए । आयोगले पछिल्लो ५०७ देखि ७४४ को बीचमा हुने गरी नयाँ मापदण्ड तोके पनि दुवै मापदण्डलाई तुलना गर्दा २० जिल्लाको काम करिब सम्पन्न नजिक पुगेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सदस्य डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले भने, ‘तथ्याङ्क हेर्दा २० जिल्लामा समस्या छैन, अरू पनि कतिपय जिल्लामा आयोगले पछिल्लोपटक जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई पठाएको स्थानीय तहको सङ्ख्या हेर्दा समस्या छैन, जिल्लाले पहिला पठाएको विकल्प र आयोगले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको अधिकतम सङ्ख्या मिल्छ ।’
उनका अनुसार यसबाट आयोगको काम सहज र छिटो हुनेछ । यसले गर्दा प्रतिवेदन बुझाउनसमेत आयोगलाई छिटो हुनेछ ।
बीस जिल्लाले पहिले पठाएको विभिन्न विकल्प र आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको सङ्ख्याको सीमा हेर्दा अब ती जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण गर्न कुनै समस्या छैन ।
पहिलाको तथ्याङ्क र अहिले आयोगले सार्वजनिक गरेको सङ्ख्याको सीमा हेर्दा अन्य जिल्लामा पनि सहमति नजिक पुग्नेछ । आयोगले जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई कात्तिक २१ गतेभित्र जिल्लामा स्थानीय तहका सङ्ख्या कति बनाउने भन्नेबारेमा सरोकारवालासँग छलफल गरी सम्भव भएसम्म सर्वसम्मत गरेर आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा निर्धारण गरेको गोरखापत्रमा खबर छ । अब अधिकांश जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या कत्ति बनाउने भन्नेबारेमा स्थानीय राजनीतिक दलबीच सर्वसम्मत हुने आगोगको विश्वास छ ।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मुख्य राजनीतिक दल र सरकारको निर्देशनलाई ध्यानमा राखी आयोगले इलाकालाई समेत आधार मानेर स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण गरेको र अब केही जिल्लामा बाहेक अधिकांश जिल्लामा सर्वसम्मत रूपमा स्थानीय तहको सङ्ख्या तोकिएर आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए ।