संविधान कार्यान्वयनमा जुट्ने सचिवहरूको निर्णय
प्रकाशित मिति : कार्तिक २, २०७३ मंगलबार
सरकारका सबै सचिवले संविधान कार्यान्वयनमा जुट्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकमा मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले संविधान कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरूबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामको योजनासहितको प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
यस्ता छन् बैठकका निर्णय
संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यको विवरण र जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै विभिन्न पाँच निर्णयसमेत लिइएको छ । बैठकले संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाएर सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने, यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उद्योग, आपूर्ति मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यस्तै, प्रत्येक मन्त्रालयले आफूमातहतका प्रतिष्ठान, समिति, विकास समिति, प्राधिकरण, आयोगलगायतका स्वायत्त संस्था एवं निकायको सञ्चालन व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बनाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विभिन्न नियुक्तिका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन
सचिव बैठकले राजदूतलगायत कूटनीतिक नियोगमा नियुक्ति, वाणिज्य दूत, अवैतनिक प्रतिनिधि नियुक्ति र स्वीकार्यता (एग्रिमो) प्राप्तिलगायतका समग्र विषयमा आवश्यक कार्यसम्पादन र मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सोसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखा हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । सो समितिलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बनाई पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
यसैगरी बैठकले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन थिमेटिक ग्रुपलाई निर्देशन दिएको छ भने कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।