भूकम्पपीडितको गुनासो, तेस्रो हिउँद पनि टहरोमै
प्रकाशित मिति : पुस १४, २०७४ शुक्रबार
पुस१४, गोरखा स् बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर २०७२ सालमा भूकम्प गएको ३३ महिना पुगेको छ । भूकम्पले गोरखामा चारसय ७२ जनाको मृत्यु भएको थियो । करिब ६६ हजार निजी आवास नष्ट भए । २२ वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । ४ सयवटा विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो । ५ सय १३ वटा खानेपानी योजना नष्ट भए । पीडितले राहत महसुस गर्नेछन् र नष्ट भएका संरचना पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएपछि बन्छ भन्ने अपेक्षासहित प्राधिकरण स्थापना भएको पनि २ वर्ष बित्यो । तर, उपलब्धि हासिल नभएको गोरखाका भूकम्पपीडित बताउँछन् ।
प्राधिकरणका गोरखा समन्वय कार्यालय प्रमुख शिवप्रसाद पौडेलका अनुसार भूकम्पपीडित जनाउने रातोकार्ड ६६ हजार घरधनीले पाएका थिए । ‘छानबिनपछि ६१ हजार ३ सय ९३ घरधुरीलाई मात्र लाभग्राहीको सूचीमा राखियो’, उनले भने, ‘तर ५६ हजार ५ सय १९ घरधुरीले मात्र पहिलो किस्ता लगेका छन् । १६ हजार ६ सय ५५ धुरीले दोस्रो किस्ता पनि लगे ।’ घर निर्माण सम्पन्न गरेर ५ हजार ८ सय ९ जनाले मात्र अन्तिम किस्ता लगेको उनले बताए । ‘यही आधारमा भन्ने हो भने ३३ महिनामा ५ हजार ८ सय ९ घरमात्र बनेका छन्’, उनले भने ।
भूकम्पले ध्वस्त भएका ४ सयमध्ये २ सय ५ वटा विद्यालय नेपाल सरकार तथा विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ४४ वटा विद्यालय निर्माणाधीन छ । ६५ वटा विद्यालयका लागि स्रोत जुटेको छ भने एक सय २९ वटा विद्यालय निर्माणको काम अहिलेसम्म अन्योलमा रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुवेदी बताउँछन् । ध्वस्त भएका ५ सय १३ खानेपानी योजनामध्ये ३३ महिनामा २ सय ७ योजना सम्पन्न भएका छन् । ७५ वटा बन्ने क्रममा र २ सय ३१ वटा योजना अझै बन्न नसकेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रत्न लामिछानेले जानकारी दिए ।
भूकम्पका कारण विस्थापित बस्तीको अझै पुनःस्थापना भएको छैन । लाप्राकका ५ सय ७३ घर एनआरएनले बनाइदिने निश्चित भएको छ । तर, अहिलेसम्म ७१ वटा घरमात्र बनेका छन् । यही गतिमा निर्माण भए अझै डेढ वर्ष लाग्ने निर्माणमा खटिएका नेपाली सेनाका मेजर दीपेन्द्र थापा बताउँछन् । केरौंजा गाउँका करिब ४ सय र बेंशीका करिब ५० घर कहाँ पुनःस्थापना गर्ने अझै निश्चित भएको छैन । घर बनाउन उचित ठाउँ नपाउँदा पहिलो किस्ता लिएर पनि अहिलेसम्म जग नखनेका बारपाकका दलित बस्तीकी कुमारी विक बताउँछिन् । ‘पहिले घर भएको ठाउँमा फर्केर जान सकिन्न’, सरकारी जग्गामा टहरो बनाएर बसेकी विक भन्छिन्, ‘अहिले बसेको ठाउँमा बस्ने अधिकार छैन । योसमेत तीन हिउँद भयो टहराको बास भएको ।’ भूकम्पपीडितको पीडा कसैले वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ ।
केरौंजाका करिब ५ सय घरधुरीले घर बनाउने ठाउँ पाएका छैनन् । भूकम्प र पहिरोका कारण गाउँ जोखिममा परेपछि स्थानीयवासी अर्काको जग्गा भाडामा लिएर टहरो बनाएर बसेका छन् । ‘भूगर्भविद्ले केरौंजा गाउँ बस्न अयोग्यमात्र घोषणा ग¥यो तर कहाँ बस्ने भनेर देखाइदिएको छैन’, स्थानीय काजीराम गुरुङ भन्छन्, ‘हामीले पहिलो किस्ता लियौं तर घर बनाउने सुरक्षित ठाउँ नपाउँदा बनाउन पाएका छैनौं ।’ आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र सरकारले दिएको अनुदान हात्तीको मुखमा जिरा भएको गुम्दाका गर्बु गुरुङको भनाइ छ । घर बनाउन नसक्दा ३ हिउँद टहरोमै बिताउनु परेको उनी बताउँछन् ।