देश कृषिप्रधान, भर विदेशीको
प्रकाशित मिति : श्रावण १०, २०७३ सोमबार
-अस्मिता खड्का / काठमाडौं
नेपालमा अहिले पनि ६७ प्रतिशत जनता कृषिमा नै निर्भर छन् । यसरी हेर्दा कृषि क्षेत्र देशको मेरुदण्ड नै मान्नुपर्छ । तर, देशमा जम्मा ३४ प्रतिशत मात्र कुल उत्पादन हुन्छ भने बाँकी अन्य देशको भर पर्नु परेको छ ।
नेपालमा करिब ८० प्रतिशत जनता ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको मुख्य पेशा कृषि नै हो ।
कृषि प्रधान देशको ७५ जिल्ला मध्ये ३० वटा जिल्ला खाद्य असुरक्षित जिल्लामा पर्दछन् । अचम्मको कुरा त, अन्नको भण्डार मानिने तराईका ७ जिल्ला खाद्य असुरक्षितमा पर्दछन् । कृषि मन्त्रालयका अनुसार उदयपुर, सिराह, सप्तरी, महोतरी, सर्लाही, रौतहट र चितवन खाद्य असुरक्षित जिल्लामा परेका छन् । यसले के देखाउँ छ भने उत्पादनमा ह्रास आउँदै गएको छ ।
यता,बढ्दो शहरीकरणसँगै उत्पादनमा कम आउँदै गएकोमा कृषिविद्हरुले चिन्ताव्यक्त गरेका छन् । विगतमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर नेपालले आफ्ना उत्पादन विदेशमा निकासी गर्दथ्यो भने हाल विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ ।
भारतबाट चालम मात्र प्रतिवर्ष लगभग ३० अर्ब बराबरको आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ, जुन कृषि विकास मन्त्रालयको वार्षिक बजेट भन्दा बढी रकमको हुन् आउँछ ।
यस्तै आलु ५ अर्ब भन्दा बढी, प्याज लगभग २ अर्ब भन्दा बढी, गोलभेडा ४५ करोड भन्दा बढी र तिहारको बेला फूल मात्र एक करोड भन्दा बढी रकम बराबरको आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
खसी,बोका लगभग ५ लाख, रागा २ लाख भारतबाट प्रति वर्ष आयात हुने गर्दछ । त्यसैगरी फलफूल भारत तथा चीनबाट अर्ब बराबरको रकममा आयात हुने गरेको तर्याङ्कबाट देखिन्छ । तर, तरकारी उत्पादनको क्षेत्रमा अहिले केही सुधार भने आएको छ ।
यस्तो हुनुको मुख्य कारण सिचाई, कृषि सडक, विजुली, बजार व्यवस्थापन र उन्नत प्रविधिमा प्रयाप्त लगानी हुन नसक्नु, उन्नत बिऊ तथा नस्लको कमी, दुध तथा दुग्ध पदार्थ माग र आपूर्तिमा असन्तुलन रहेको कृषिविद् मदन राईको भनाइछ ।
यता, अहिले कुखुरा पालन,दुग्ध उत्पादन, चिया, तरकारी तथा माछा पालनमा केही कृषकको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । तर, नेपालको युवा शक्ति प्रत्येक दिन करिब १७ सय जना विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यसैगरी विदेशमा कामको खोजीमा भारतीय श्रम बजारमा जाने नेपालीहरुको औपचारिक तथ्यांक नै छैन ।
विदेशिएका नेपाली युवाहरुबाट मुलुकलाई प्राप्त भइरहेको रेमिटान्स आयकै कुरा गर्ने हो भने गएको आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा ३ सय ५७ अर्ब रेमिटान्स भित्रिएको सरकारी आंकडा छ । यस हिसाबले गएको आर्थिक वर्षमा झण्डै ५ खर्ब रेमिटान्स भित्रिएको छ ।
जुन अघिल्लो वर्ष ४ सय ३५ अर्ब रहेको थियो । यसरी प्रत्येक वर्ष बढिरहेको रेमिटान्स आयले पनि प्रत्येक वर्ष रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली युवाको तथ्यांक निकाल्न सकिन्छ । जसको कारण उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो असर पुर्याएको छ ।
विदेशिएका ती नेपाली युवाहरुले आफ्नो रगत पसिना नेपालमै बगाउने र शासकहरुले मुलुकमा रोजगार सिर्जना गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको दीगो विकाससंग जोडिएको नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई पुरा गराउन सकिने नाथुराम चौधरीको बताउँछन् । विदेशिएको जनशक्ति साँच्चिकै काम गर्ने शक्ति हो । विदेशिएका नेपालीहरु फगत शारीरिक श्रम गर्नका लागि नै हो । त्यसमध्ये निकै कमले राम्रो काम पाउने गरेका छन् ।
विश्व बैंकको रेकर्ड अनुसार हाल नेपालीको वार्षिक आम्दनी ७३० अमेरिकी डलर भएकाले प्रति व्यक्ति प्रति दिन २.०० अमेरिकी डलर हुन आउँछ । जसको कारण २३.८% नेपाली जनता गरिबीको रेखा मुनी पर्दछन् । यसको अन्त्य गर्न र कृषि क्षेत्रको दिगो विकासद्धारा खाद्य सम्प्रभुता र समृद्ध नेपालको दिगो कृषि जन्य उत्पादनका माध्यमले मुलुकलाई खाद्य तथा पोषणमा आत्मनिर्भर बनाई उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नका लागि परमपरागत एवं निर्वामुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिकरण गर्दै जनु पर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ ।
उनीहरुका अनुसार कृषिलाई महिला तथा युवा रोजगारको माध्यम बनाउने, कृषि जन्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन, व्यवस्थापन, बजारीकरण जस्ता कामलाई अगाडी बढाउने र थप रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै जाने हो भने विदेश पलायन भएको युवालाई स्वदेशमै उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ । जसले तराईमा खात खानको लागि भारतबाट आउने चालमलाई कम गर्न सक्दछ ।
यसैगरी कृषकको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रम राज्यले बनाउनु पर्ने, नेपालको संविधानमा प्रदत प्रावधान अनुसार राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि तीन खम्वे आर्थिक नीति (सहकारी, सरकारी, निजी क्षेत्र) मार्फ स्वरोजगारमा वृद्धि गरी गरिबी न्यनीकरणमा योगदान पुर्याउने किसिमका कार्यक्रम तत्काल संचालन गर्न आबश्यक रहेको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चाहिने पुँजी, उन्नत प्रविधि, कृषि तथा पशु बीमा जस्ता कामलाई राज्यले कार्यन्वयनमा ल्याउने हो भने कृषि क्षेत्रको विकास र बिस्तार हुने देखिन्छ ।
सिंचाई सुविधाको लागि (सतह सिंचाई र स्योलो ट्युवेल, डीप ट्युवेल सिंचाई) सम्बन्धित निकायको खासै ध्यान पुगेको देखिदैन । सिंचाई सुविधाको लागि सोलार बत्ति जडानका लागि अनुदान, कृषि सडक, ग्रामिण विद्युतीकरण, जमिनको गुण, क्षमता अनुरुप भूमिलाई वर्गीकरण गरी भू उपयोग नीतिको कार्यान्वयन, जमिनको उपयोगको आधारमा जमिनको वर्गीकरण गरी स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी गर्ने कुरालाई महत्व दिनुपर्ने कृषि विद्हरु बताउँछन । साथै तराइको उब्जाशील जमिन प्लटिङ हुनबाट रोक्नु पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
कृषि विकासमा युवा जागरण जस्तै प्राङ्गरिक कृषि उत्पादन, विषादीको सुरक्षित प्रयोग, कृषि व्यवसायबाट स्वदेशमै रोजगारी, बाली तथा पशु बीमा लगायमा आक्रषण गर्न सकियो भने युवाको बढ्दो विदेश पलायन रोक्न तथा विदेशबाट फर्किएका र वेरोजगार युवा जनशक्तिलाई कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय लगानी बढाउन सकिन्छ ।
बढ्दो बेरोजगारी रोक्नका लागि कृषिमा युवा लक्षित आकर्षित स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सरोकारबाला मन्त्रालय, विभाग, निकाय र अन्तर्राट्यि संघ संस्थाहरुसंग समन्वय गरी कामलाई एकिकृत ढंगले अगाडि बढाउने अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको कृषक कृष्ण न्यौपानेको बताउँछन् ।
विगतको तुलनामा कृषि क्षेत्रको केही प्रगति भए पनि नेपालको कृषिक्षेत्र न्यून विकासको अबस्थामा नै रहेकोछ ।
कृषि प्रधान देश नेपाल भनिए पनि राज्यले दिनुपर्ने महत्व र लगानी प्रभावकारी हुन सकेको र उन्नत कृषि प्रविधिको उपयोग सिमित रहेको पनि कारण नेपालीको भान्सामा विदेशमा उत्पादन भएको तरकारी पाक्ने गरेको छ ।
यदि राज्यले यो क्षेत्रलाई महत्व दिएर लगानी बढाउने र सहज तरिकाले कृषकलाई मल, व्यूऊ र ऋण उपलब्ध गराउने हो भने केही वर्षभित्र नेपालको उत्पादन विदेशी बजारमा पुग्ने कृषि क्षेत्रका विद् मदन राइको दाबी छ । उनी भन्छन् ‘नेपाली हावापानी, जमिन र माटो निकै उर्वर छ । प्रकृतिक हिसाले पनि हामीलाई साथ दिएको छ, अब साथ र हात राज्यको चाहिएको छ ।’