अमेरिकी सार्वजनिक आवासमा नागरिकता वा वैध अध्यागमन प्रमाण अनिवार्य, ८० हजार विस्थापित हुने जोखिम
Photo: hajperlink/ Unsplash
अमेरिकी आवास तथा सहरी विकास मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ नियमअनुसार संघीय अनुदान प्राप्त सार्वजनिक आवासमा बस्ने बासिन्दाहरूले अब अमेरिकी नागरिकता वा योग्य अध्यागमन हैसियतको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।
बजेट तथा नीति प्राथमिकता केन्द्रका अनुसार यो कदमले मिश्रित अध्यागमन हैसियत भएका परिवारका दशौँ हजार अमेरिकी नागरिकसहित करिब ८० हजार मानिसलाई घरबारविहीन बनाउन सक्छ । प्रभावित हुनेहरूमध्ये करिब ३७ हजार बालबालिका रहेका छन्, जसमध्ये अधिकांश अमेरिकी नागरिक हुन् । आगामी डिसेम्बर १४ देखि लागू हुने तय भएको यो नियमले करिब २० हजार मिश्रित परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।
सन् १९९५ देखि संघीय अनुदान योग्य सदस्यहरूका लागि मात्र सीमित रहने सर्तमा मिश्रित हैसियतका परिवारहरूलाई एउटै आवासमा सँगै बस्न अनुमति दिइएको थियो । तर, नयाँ नियमले त्यस्ता परिवारलाई सार्वजनिक आवास छोडेर सँगै बस्ने वा परिवार टुक्र्याउनेमध्ये एक विकल्प रोज्न बाध्य पार्ने देखिएको छ । नेसनल हाउजिङ ल प्रोजेक्टकी प्रबन्ध अधिवक्ता मारी क्लेयर ट्रान-लेउङले यो नियमले परिवारहरू टुक्र्याउने र समाजमा विभाजन ल्याउने बताइन् । अनुदान कटौतीका कारण यस्ता परिवारले पहिले नै बढी भाडा तिर्ने गरेकाले उनीहरू बाहिरिएमा डिपार्टमेन्टले आर्थिक अभाव झेल्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
अर्कोतर्फ, आवास तथा सहरी विकास मन्त्री स्कट टर्नरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनी हैसियत नभएका र अयोग्य गैरनागरिकहरूले सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमको दुरुपयोग गर्ने दिन अब सकिएको बताएका छन् । घरबारविहीन पूर्वसैनिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र घरेलु हिंसापीडितहरू आवासको प्रतीक्षा सूचीमा रहँदा अयोग्य व्यक्तिले प्रणालीको फाइदा उठाउनु अस्वीकार्य रहेको उनको भनाइ छ । हालको लेखापरीक्षणमा करिब २ लाख भाडावालाको योग्यता विवरण अपूर्ण वा अप्रमाणित देखिएको र हाल मन्त्रालयले कुल योग्य परिवारमध्ये एक चौथाइलाई मात्र सेवा दिन सकेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यो नियमले अमेरिकाका सबै ५० राज्यका परिवारलाई असर गर्ने भए पनि न्युयोर्क, क्यालिफोर्निया र टेक्सासमा यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी देखिनेछ । नियमको विरोध गर्ने २२ राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूको गठबन्धनका अनुसार यसले क्यालिफोर्नियाका ७ हजारभन्दा बढी र न्युयोर्कका २ हजार ५ सय मिश्रित परिवारलाई प्रभावित पार्नेछ । यसले राज्यहरूमा ठूलो आर्थिक भार थप्ने र सस्तो आवासको संकट अझ गहिरिने उनीहरूको चेतावनी छ ।
यसअघि सन् २०१९ मा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि यो व्यवस्था परिमार्जन गर्ने प्रयास गरिएको थियो, जसलाई सन् २०२१ मा फिर्ता लिइएको थियो । सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा पुनः प्रस्ताव गरिएको यस नियममाथि तीन महिने सार्वजनिक टिप्पणी अवधिका क्रममा सर्वसाधारण, अधिकारकर्मी समूह र सांसदहरूबाट ११ हजारभन्दा बढी प्रतिक्रिया आएका थिए । वासिङ्टनको अबर्नस्थित सार्वजनिक आवासमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिक क्लेयर स्ट्यान्लीले घरबारविहीनता बढ्दा राज्यलाई झन् बढी खर्च लाग्ने भएकाले यो नियमको कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी गरेकी थिइन् । त्यस्तै, विस्कन्सिनका मार्क स्मिथले प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।
