मध्यावधि निर्वाचनअघि अमेरिकी राज्यहरूमा ट्रम्प प्रशासनको कानुनी कारबाही तीव्र
प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
फोटो: एपी/रासस
अमेरिकामा कंग्रेसको शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालको अन्तिम दुई वर्षको दिशा निर्धारण गर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मध्यावधि निर्वाचनको केही दिनअघि ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न राज्यहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही तीव्र पारेको छ।
जस्टिस डिपार्टमेन्टले अलास्का र क्यालिफोर्नियाजस्ता राज्यहरूमा चुनाव प्रक्रियालाई लिएर चालेको कदमलाई अमेरिकी संविधानअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने निर्वाचनमा केन्द्रको असाधारण हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।
अलास्कामा अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक मानिएको सिनेट दौडमा डेमोक्रेटिक टोलीले आफ्ना उम्मेदवारलाई सघाउन उस्तै नाम गरेको ‘नक्कली’ उम्मेदवार खडा गरी भोट काट्न खोजेको आरोप न्यूयोर्क टाइम्सको प्रतिवेदनले लगाएपछि जस्टिस डिपार्टमेन्टले अदालतमा संशोधित मुद्दा दायर गरेको छ। रिपब्लिकन उम्मेदवार ड्यान सुलिभानको जितमा झिनो अन्तरले हार भएमा चुनावी नतिजाको प्रमाणीकरण रोक्न जस्टिस डिपार्टमेन्टले माग गरेको छ।
यद्यपि, अलास्काका निर्वाचन अधिकारीहरूले यस मुद्दालाई “आधारहीन” भन्दै जनताको हितविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, क्यालिफोर्नियामा गैर-अमेरिकी नागरिकहरूले मतदान गरेको आरोपमा परेको उजुरीमाझ जस्टिस डिपार्टमेन्टले आपराधिक अनुसन्धान सुरु गर्दै स्थानीय अधिकारीहरूलाई समन जारी गरेको छ। क्यालिफोर्नियाका निर्वाचन अधिकारीहरूले भने आफूहरूले राज्य र संघीय कानुनको पूर्ण पालना गरेको र जस्टिस डिपार्टमेन्टले अनावश्यक दबाब दिइरहेको बताएका छन्।
नोभेम्बर ३ नजिकिँदै गर्दा ४ करोड ४० लाखभन्दा बढी अमेरिकीहरूले अग्रिम मतदान गरिसकेका छन्, जुन सन् २०२२ को मध्यावधि निर्वाचनको कुल तथ्याङ्कभन्दा थोरै मात्र कम हो।
यसैबीच, राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना समर्थकहरूलाई एकजुट बनाउन फ्लोरिडा, मिसिसिपी र साउथ क्यारोलिनामा चुनावी सभाहरू गरेका छन्। तर उनले कान्सास र आयोवाका र्यालीहरू रद्द गरी भर्चुअल माध्यमबाट २० भन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागी हुने जनाएका छन्।
अर्कोतर्फ, पूर्व उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले जोर्जियाको एटलान्टा र मेकनमा डेमोक्र्याट उम्मेदवारहरूको पक्षमा प्रचार गर्दै चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिएकी छन्। यदि डेमोक्र्याटहरूले कंग्रेसको एक वा दुवै सदनमा बहुमत ल्याएमा, उनीहरूले ट्रम्प प्रशासनमाथि विभिन्न अनुसन्धानहरू अघि बढाउनुका साथै इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न दबाब बढाउने अनुमान गरिएको छ।