अध्यागमन बन्दीहरूको विवरण गोप्य राख्ने ट्रम्प प्रशासनको नीतिविरुद्ध अमेरिकामा मुद्दा दर्ता
प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०८३, बिहिबार
अध्यागमन सम्बन्धी कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आएका विभिन्न समूहहरूले ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नीतिविरुद्ध बुधबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। अन्तिम देश निकालाको आदेश पाएका हजारौँ बन्दीहरूको स्थान गोप्य राख्ने सरकारको निर्णयलाई रोक्न माग गर्दै यो मुद्दा दायर गरिएको हो।
बोस्टनस्थित सङ्घीय अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दाका अनुसार, देश निकाला प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन गत महिना अचानक लागू गरिएको यो नीतिले वकिलहरूलाई आफ्ना ग्राहकहरूसम्म पुग्न कठिन र कतिपय अवस्थामा असम्भव बनाएको छ। यसले अध्यागमन वकिलहरूको अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्दै कानुनी समूहहरूले यस “गैरकानुनी र अमानवीय” परिवर्तनलाई रोक्न न्यायाधीशसँग आदेशको माग गरेका छन्।
“सरकारले आफ्नो वकिललाई भेट्न नै असम्भव बनाएका कारण कसैलाई पनि आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन,” मुद्दाका चार वादी समूहहरूमध्ये एक, ग्रेटर बोस्टन लिगल सर्भिसेजकी कार्यकारी निर्देशक ज्याक्लिन बोम्यानले भनिन्।यो मनपरी प्रशासनिक परिवर्तनले अत्यावश्यक कानुनी सहायताविना सयौँ-हजारौँ मानिसलाई गम्भीर जोखिममा पारेको छ।
यो मुद्दाले अमेरिकी आइसको निर्णयलाई चुनौती दिएको छ, जसअन्तर्गत अन्तिम देश निकालाको आदेश सामना गरिरहेका व्यक्तिहरूको स्थान अनलाइन डिटेनी लोकेटर सिस्टमबाट हटाइएको छ र कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको ठेगाना सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिइएको छ। गत महिनासम्म यस निर्णयले आइसको हिरासतमा रहेका झण्डै ६९,००० बन्दीमध्ये १६,००० भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष असर पारेको थियो।
यस मुद्दाका सम्बन्धमा आइस र त्यसको माथिल्लो निकाय डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले तुरुन्तै कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
सार्वजनिक रूपमा यो परिवर्तनको पुष्टि नगरे तापनि ती निकायहरूले अन्तिम डिपोर्टेसन आदेश पाएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएका छन्। अदालतहरूबाट आफ्ना प्रयासहरू रोकिएका कारण ऐतिहासिक सङ्ख्यामा अन्तरिम आदेशको सामना गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि, बन्दीहरूलाई बेपत्ता पारिएको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै उनीहरूले फोन कल गर्न पाउने सुविधा कायमै रहेको दाबी गरेका छन्।
सन् २०१० देखि वकिल र परिवारका सदस्यहरूले आइसको विशाल हिरासत सञ्जालभित्र बन्दीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारेको ट्र्याक गर्न यस अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गर्दै आएका थिए।