बजेटको तीव्र अभावका कारण राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोग इतिहासकै ठूलो पुनर्संरचना र जनशक्ति कटौती गर्न बाध्य
प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८३, सोमबार
Photo: Davi Mendes/Unsplash
दाता राष्ट्रहरूबाट अनुदान घट्दै गएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोगले आफ्ना विश्वव्यापी मानवीय कार्यहरूमा व्यापक कटौती गर्न बाध्य भएको छ। संस्था पुनर्संरचना गरेर मात्र यो सङ्कट धान्न नसकिने चेतावनी नियोगका प्रमुखले दिएका छन्।
जेनेभामा आयोजित कार्यकारी समितिको बैठकमा शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्त बर्हाम सालेहले सन् २०२६ का लागि आवश्यक पर्ने ८.५ अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये नियोगले हालसम्म केवल ३५ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब डलर मात्र जुटाउन सकेको जानकारी दिए।
विश्वभर शरणार्थी तथा विस्थापितहरूको सङ्ख्या कीर्तिमानी स्तरमा पुगिरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिका लगायतका देशहरूले वैदेशिक सहायता रकममा गरेको कटौतीका कारण यो बजेट सङ्कट उत्पन्न भएको हो। आगामी वर्षका लागि बजेट अझै अनिश्चित रहे तापनि डिसेम्बरमा हुने दाता सम्मेलनपछि अनुमानित २.६८ अर्ब डलरको अवस्थामा केही सुधार आउन सक्ने आशा सालेहले व्यक्त गरे।
बजेट अभावका कारण युएनएचसीआरले आफ्नो इतिहासकै ठूलो पुनर्संरचना सुरु गरेको छ। सन् २०२४ यता नियोगको जनशक्ति २० हजारबाट घटेर १२ हजारभन्दा कममा सीमित भएको छ।
“संरक्षण र सहयोगको पनि एउटा निश्चित सीमा हुन्छ। त्योभन्दा तल झरेपछि प्रणाली सानो मात्र बन्दैन, हामीले प्रदान गर्ने शरणार्थी संरक्षण सेवा नै असफल हुन थाल्छ,” सालेहले भने, “कम स्रोत साधनमा धेरै काम गर्नु र असम्भव काम गर्न भन्नुमा धेरै फरक छ।”
मुख्य कार्यक्षेत्रका सेवाहरू जोगाउन युएनएचसीआरले स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित मुख्यालय र विश्वभरका क्षेत्रीय कार्यालयहरूबाट कर्मचारी कटौती गरिरहेको छ। हाल ८८ प्रतिशत कर्मचारी मुख्यालय बाहिर कार्यरत छन्। शरणार्थी दर्ता, कानुनी सहायता तथा पुनर्वास जस्ता प्रत्यक्ष संरक्षण कार्यमा खटिएका करिब ९५ प्रतिशत कर्मचारीहरूलाई भने फिल्डमा यथावत् राखिएको छ।
अपुग बजेटका कारण शरणार्थीहरूलाई प्रदान गरिने मुख्य-मुख्य कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका उदाहरण दिँदै उच्चायुक्त सालेहले विभिन्न देशहरूको परिस्थिति प्रस्तुत गरेका छन्।
उनका अनुसार चाडमा छिमेकी सुडानबाट ज्यान बचाउन भागिआएका ५० हजारभन्दा बढी यौन हिंसा पीडितहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको विशेष स्वास्थ्य तथा कानुनी सेवा बजेट अभावका कारण रोकिने जोखिममा परेको छ। त्यसैगरी, इथियोपियामा दक्षिण सुडान र एरिट्रियाबाट आएका हजारौँ शरणार्थीहरूको दर्ता प्रक्रियासमेत हाललाई स्थगित गरिएको छ।
यसैबिच, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको तर्फबाट कोलम्बियाले आफ्नो क्षेत्र वैदेशिक सहायता कटौतीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अमेरिका, क्यानडा र ल्याटिन अमेरिका क्षेत्रको बजेटमा चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष ३२ प्रतिशत करिब ४८ करोड ५० लाख डलरले कटौती गरिँदैछ।
बजेटमा यति ठूलो कटौती हुँदै गर्दा सो क्षेत्रमा जबरजस्ती विस्थापित र राज्यविहीन मानिसहरूको सङ्ख्या भने ४ प्रतिशतले बढेर करिब २ करोड ४५ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ।