ट्रम्प प्रशासनद्वारा ‘तेस्रो मुलुकमा देश निकाला’ नीति कायम राख्न सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन
प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८३, बिहिबार
Photo: Sasun Bughdaryan/Unsplash
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने सम्भावित जोखिम वा हानिबारे आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर नै नदिई आफ्नै देशबाहेकका ‘तेस्रो मुलुक’मा पठाउने नीतिलाई निरन्तरता दिन सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासनसम्बन्धी कडा नीतिको एक प्रमुख हिस्साका रूपमा यस कदमलाई हेरिएको छ।
बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको उक्त नीतिलाई गैरकानुनी ठहर गरेका थिए। जिल्ला न्यायाधीशको उक्त निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गरिरहँदा प्रशासनले बिहीबार आपत्कालीन निवेदन दर्ता गराउँदै मर्फीको फैसलाको कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेको हो।
यसअघि, बोस्टनस्थित ‘फस्ट यूएस सर्किट कोर्ट अफ अपिल्स’ले गत सेप्टेम्बर १८ मा न्यायाधीश मर्फीको फैसलालाई सदर गरेको थियो। अदालतले बुधबार अबेरदेखि सो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यो विवाद अझ तीव्र बनेको हो।
मानवअधिकार समूहहरूका अनुसार गत वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस नीतिअन्तर्गत २५,००० भन्दा बढी आप्रवासीहरूलाई २९ वटा देशमा देश निकाला गरिसकिएको छ। जसमध्ये ठूलो संख्याका आप्रवासीहरूलाई मेक्सिको पठाइएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रशासनको पक्ष लिँदै न्यायाधीश मर्फीले देश निकाला रोक्न जारी गरेको प्रारम्भिक आदेशलाई हटाइदिएको थियो।
राष्ट्रपति ट्रम्पले पद सम्हालेदेखि नै सामूहिक देश निकालालाई प्राथमिकतामा राख्दै आप्रवासनमा व्यापक कडाइ गर्दै आएका छन्। यसै नीतिअन्तर्गत अमेरिकी प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई दक्षिण सुडान, युगान्डा, इक्वेटोरियल गिनी, लाइबेरिया, र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र जस्ता राजनीतिक रूपमा अस्थिर मुलुकहरूमा समेत पठाएको छ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको निवेदनमा जस्टिस डिपार्टमेन्टले तल्लो अदालतका निर्णयहरूले “केही गम्भीर आपराधिक पृष्ठभूमि भएका आप्रवासीहरूलाई हटाउने अत्यावश्यक औजार” मा बाधा पुर्याएको दाबी गरेको छ।
डिपार्टमेन्टका अनुसार अदालतको आदेशपछि विभिन्न देशहरूमा हुने भनिएका उडान र निष्कासनका योजनाहरू रद्द भइसकेका छन्, जसले अमेरिकी वैदेशिक नीति र कूटनीतिक व्यवस्थामा गम्भीर असर पुर्याउने चेतावनी दिइएको छ। “केही आप्रवासीहरूलाई आफ्नो निष्कासन ढिलो हुँदा फाइदा पुग्न सक्छ, तर यसले देशलाई भने कुनै लाभ हुँदैन,” निवेदनमा उल्लेख छ।
नेशनल इमिग्रेशन लिटिगेशन एलायन्सका अधिवक्ता ट्रिना रियल्मुटोले प्रशासन सर्वोच्च अदालत जानु कुनै अचम्मको विषय नभएको बताएकी छन्। उनले अदालतको पछिल्लो आदेशले कुनै पनि उडान वा बसमार्फत आप्रवासीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा पठाउन नपाइने कुरा स्पष्ट पारेको उल्लेख गरिन्।
यो विवाद सन् २०२५ मा सुरु भएको हो, जब डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले आफ्नो निष्कासन आदेशमा उल्लेखित कुनै पनि देशमा फर्काउन नसकिने आप्रवासीहरूलाई तीव्रताका साथ तेस्रो मुलुक पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। त्यसपछि आप्रवासी अधिकारवादी समूहहरूले सम्भावित जोखिमबारे सुनुवाइको अवसर नै नदिई तेस्रो मुलुक पठाउने नीतिको विरोधमा सामूहिक मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
फेब्रुअरीमा न्यायाधीश मर्फीले यो नीतिले आप्रवासन कानुनको प्रक्रिया र अमेरिकी संविधानको पाँचौँ संशोधनअन्तर्गत पाइने उचित कानुनी प्रक्रियाको अधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेका थिए।
प्रशासनले भने कतिपय आप्रवासीका मूल देशहरूले उनीहरूलाई फिर्ता लिन अस्वीकार गर्ने भएकाले यस्ता व्यक्तिहरूलाई हटाउन तेस्रो मुलुक पठाउने नीति आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर, न्यायाधीश मर्फी र आलोचकहरूका अनुसार यस नीतिले कानुनी संरक्षण पाएका व्यक्तिहरूलाई समेत असर पुर्याएको छ।
अदालतमा दर्ता कागजातअनुसार यस नीतिका कारण केही आप्रवासीहरूलाई तेस्रो मुलुकबाट गैरकानुनी रूपमा पुनः उनीहरूकै मूल देशमा पठाइएको छ भने कतिपयले दुर्व्यवहार, थुना र बेपत्ता हुनेसम्मको जोखिम भोग्नुपरेको छ।