अमेरिकी अवकाश नीतिमा ऐतिहासिक फेरबदलको तयारी
प्रकाशित मिति : २९ असार २०८३, सोमबार
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प । तस्वीर : म्याट राउर्के/एपी-रासस
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको परम्परागत अवकाश प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्दै अस्ट्रेलियाको सञ्चय कोष मोडल लागू गर्ने संकेत दिएका छन्। पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले अस्ट्रेलियाको प्रणालीलाई अझ “तिखो र प्रभावकारी”बनाएर अमेरिकामा भित्राउन गृहकार्य भइरहेको बताए। यदि यो योजना कानुनमा परिणत भएमा, सन् १९३५ मा सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भएयताकै यो अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत परिवर्तन हुनेछ।
वर्तमान समयमा अमेरिकाको अवकाश प्रणाली निकै पुरानो र कमजोर भइसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। विगतमा मानिसहरू एउटै कम्पनीमा ३० वर्षसम्म काम गर्थे र अवकाशपछि पेन्सन पाउँथे। तर आजको आधुनिक अर्थतन्त्रमा मानिसहरू हरेक केही वर्षमा जागिर बदल्छन्।
लाखौँ मानिसहरू फ्रीलान्सर, स्वतन्त्र ठेकेदार, वा उबर चालकका रूपमा काम गर्छन्, जसलाई कम्पनीले ‘४०१के’ जस्ता अवकाश योजनाहरू उपलब्ध गराउँदैनन्। हाल अमेरिकामा व्यक्तिगत बचत दर मात्र २.६% को निराशाजनक अवस्थामा छ, जसका कारण करोडौँ अमेरिकीहरूसँग वृद्धवस्थाका लागि पर्याप्त रकम छैन।
अस्ट्रेलियाको नियमअनुसार प्रत्येक रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारीको तलबको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रूपमा एउटा व्यक्तिगत अवकाश खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ, जसलाई त्यहाँ ‘सुपर’ भनिन्छ।यो खाताको पूर्ण स्वामित्व कर्मचारीकै हुन्छ। कर्मचारीले जागिर परिवर्तन गरे पनि यो खाता उनीहरूसँगै अर्को कम्पनीमा सर्छ।यो रकम निरन्तर रूपमा पुँजी बजारमा लगानी भइरहन्छ। यही कारणले गर्दा अस्ट्रेलियासँग विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अवकाश बचत कोषमध्ये एक रहेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले अस्ट्रेलियाको मोडललाई हुबहु कपी गर्नुको साटो यसलाई अमेरिकी अनुकूल बनाउन तीनवटा मुख्य सिद्धान्तहरू अपनाउन सक्छ,पुरानो सरकारी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई यथावत् राख्दै त्यसको माथि नयाँ संरचना थप्ने।
रोजगारदातामा निर्भर नहुने, बरु कामदारकै स्वामित्वमा रहने र सजिलै स्थानान्तरण गर्न मिल्ने खाता बनाउने।निजी क्षेत्रद्वारा व्यवस्थित लगानी खाताहरूमा स्वचालित रूपमा योगदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने।यसबाट नागरिकहरू भविष्यमा सरकारी भत्तामा मात्र निर्भर नभई, आफ्नै निजी सम्पत्तिका साथ अवकाश लिन सक्नेछन्।
यो प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको रोजगारदाताहरूमाथि पर्ने वित्तीय भार हो। कम्पनीहरूले कर्मचारीको खातामा अनिवार्य रकम जम्मा गर्दा व्यापारिक लागत बढ्छ। साना व्यवसायहरूका लागि यो भार थेग्न गाह्रो हुन सक्छ, जसले गर्दा रोजगारी कटौती वा महँगी बढ्ने जोखिम रहन्छ।
यो नीतिलाई सफल बनाउन विज्ञहरूले विभिन्न सुझावहरू दिएका छन्,रोजगारदाताको योगदानलाई एकैपटक बढाउनुको साटो वार्षिक १% बाट सुरु गरी बिस्तारै बढाउँदै लैजाने।साना व्यवसायीहरूलाई विशेष कर छुटको व्यवस्था गर्ने।
पहिलो घर खरिद गर्ने जस्ता ठूला जीवनोपयोगी कार्यका लागि कोषबाट सीमित मात्रामा रकम निकाल्न दिने।यस प्रणालीलाई नयाँ ‘ट्रम्प एकाउन्ट’ सँग जोड्ने ताकि हरेक अमेरिकीले वयस्क हुनासाथ लगानीको अवसर पाओस्।
यदि यो योजना सही रूपमा कार्यान्वयन भएमा यसले अमेरिकी नागरिकहरूलाई सरकारमाथि निर्भर बनाउनुको साटो देशको आर्थिक विकास र कर्पोरेट क्षेत्रमा प्रत्यक्ष हिस्सेदार बनाउनेछ।