वैश्विक धनाढ्यहरूको बसाइँसराइ तीव्र: कर नीति र अस्थिरताका कारण शक्तिशाली मुलुकहरू दबाबमा
प्रकाशित मिति : २ असार २०८३, मंगलबार
Photo: LuX Clara/ Unsplash
विश्वभरका धनी तथा उच्च घरानाका व्यक्तिहरू आफ्नो स्थायी बसोबास र लगानीका लागि एउटै देशमा मात्र सीमित नभई बहु-अधिकार क्षेत्र निर्माण गर्नेतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । हालै सार्वजनिक भएको ‘हेन्ली प्राइभेट वेल्थ माइग्रेसन रिपोर्ट २०२६’ अनुसार सन् २०२६ मा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गतिशील धनाढ्यहरूका लागि सिङ्गापुर, इटाली, स्विट्जरल्यान्ड, ग्रिस, हङकङ र न्युजिल्यान्ड सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्यका रूपमा देखा परेका छन् ।
यसको विपरीत, कर सुधार, वित्तीय अनिश्चितता र नीतिगत परिवर्तनका कारण बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, नर्वे र दक्षिण कोरिया जस्ता परम्परागत रूपमा बलिया मानिएका देशहरूले आफ्ना धनी नागरिकहरूलाई टिकाइराख्न ठुलो प्रतिस्पर्धात्मक दबाब झेलिरहेका छन् ।
यस वर्ष हेन्ली एन्ड पार्टनर्सले अल्फाजियोसँगको प्राविधिक सहकार्यमा पहिलो पटक ‘ग्लोबल वेल्थ मोबिलिटी फ्रेमवर्क’ प्रस्तुत गरेको छ । यस मोडेलले कर नीति, विधिको शासन, जीवनस्तरको गुणस्तर, लगानीकर्ताका लागि भिसा मार्ग र भूराजनीतिक स्थिरता जस्ता १२ वटा सूचकका आधारमा देशहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता मापन गर्दछ ।
राजनीतिक स्थिरता, बलिया संस्थागत संरचना र गहिरो पुँजी बजारका कारण सिङ्गापुर ७९.५ अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ भने आफ्नो ‘एक्टिभ इन्भेस्टर प्लस भिसा प्रोग्राम’ मा सुधार गरेपछि न्युजिल्यान्ड ७५.८ अङ्कका साथ दोस्रो आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । युरोपमा इटाली र ग्रिसको उदय लोभलाग्दो छ; नयाँ बासिन्दाहरूका लागि अनुकूल समान कर प्रणाली र सहज उत्तराधिकार कर नीतिका कारण इटाली (७२.३) धनीहरूको रोजाइमा परेको छ भने स्पेनले आफ्नो ‘गोल्डेन भिसा’ बन्द गरेपछि धनीहरू तीव्र रूपमा ग्रिस (७०.५) तर्फ मोडिएका छन्।
कर नीतिमा गरिएका फेरबदल र राजनीतिक अस्थिरताका कारण बेलायत (६८.३), जर्मनी (६९.७) र फ्रान्स (६५.७) बाट धनीहरू बाहिरिने क्रम निकै बढेको छ। विशेष गरी बेलायतले आफ्नो गैर-अधिवासी कर प्रणाली खारेज गरेपछि र लगानीकर्ता भिसा बन्द गरेपछि त्यहाँका रैथाने धनीहरू नै अन्य देशको नागरिकता खोज्न थालेका छन् । सन् २०१८ मा हेन्ली एन्ड पार्टनर्समा आवेदन दिनेहरूमध्ये बेलायती नागरिकको सङ्ख्या मात्र ८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२६ मा यो बढेर झन्डै ५० प्रतिशत पुगेको छ ।
जर्मनी र फ्रान्समा पनि सम्पत्ति कर र वित्तीय पूर्वानुमानको अभावका कारण त्यहाँका धनाढ्यहरूले बाहिरी देशमा नागरिकता र आवासीय अधिकारका विकल्पहरू खोज्न थालेका छन्, जसले गर्दा यी देशहरूले ठुलो प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।
विश्वकै सबैभन्दा ठुलो निजी सम्पत्ति सिर्जना गर्ने देश भए तापनि अमेरिका ‘वेल्थ मोबिलिटी’ स्कोरमा ६२.३ अङ्कका साथ निकै पछाडि परेको देखिन्छ, जसलाई प्रतिवेदनले ‘अमेरिकी सम्पत्ति विरोधाभास’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ । नागरिकतामा आधारित कर प्रणाली, जटिल कानुनी प्रक्रिया र लामो अध्यागमन समयका कारण अमेरिकी नागरिकहरूले नै धमाधम युरोप र क्यारिबियन देशहरूको वैकल्पिक नागरिकता वा रेसिडेन्सीका लागि आवेदन दिइरहेका छन् ।
सन् २०२५ को तुलनामा सन् २०२६ मा अमेरिकी नागरिकहरूको यस्तो आवेदन सङ्ख्या दोब्बरले वृद्धि भएको छ। अर्कोतर्फ, क्षेत्रीय तनावका बाबजुद संयुक्त अरब इमिरेट्सले ८५.३ को उच्च प्रतिस्पर्धात्मक अङ्क हासिल गरे पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने विदेशी उद्यमीहरूले सुरक्षा र भविष्यको विकल्पका लागि अन्य देशको नागरिकता वा आवासीय अधिकार लिने क्रम २९ प्रतिशतले बढाएका छन् ।
हेन्ली एन्ड पार्टनर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. जोर्ग स्टेफेनका अनुसार, विगतका शताब्दीहरूमा सरकारहरूले धनी नागरिकहरूलाई एकै ठाउँमा स्थिर रहने सम्पत्तिको रूपमा हेर्ने गरे पनि अब त्यो मान्यता पूर्ण रूपमा बदलिएको छ । अहिले विश्वका देशहरूबीच केवल पुँजीका लागि मात्र होइन, बरु आर्थिक वृद्धि, रोजगार र नवप्रवर्तन ल्याउन सक्ने उद्यमी तथा लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउन र टिकाइराख्न चौतर्फी प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
धनी व्यक्तिहरूले अहिले आफ्नो सम्पत्ति र परिवारको सुरक्षाका लागि कुनै एउत देश मात्र रोज्नुको सट्टा ‘सिल्भर र गोल्डेन पासपोर्ट’ को पोर्टफोलियो नै बनाउन थालेका छन् ।