अमेरिकामा ग्रीन कार्ड स्वीकृति ५० प्रतिशतले घट्यो, आप्रवासीहरू कानुनी हैसियत गुमाउने जोखिममा
प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०८३, शनिबार
अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले कानुनी रूपमा मुलुक प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूमाथि पनि कडा नियन्त्रण लागू गरिरहेको खुलासा भएको छ। अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्द्धन निकाय (आइस) ले देशभर पक्राउ र निर्वासन अभियान तीव्र बनाएका कारण आप्रवासीहरूमाझ त्रास बढिरहेका बेला यो नयाँ तथ्य बाहिर आएको हो।
उदारवादी थिंक-ट्याङ्क ‘क्याटो इन्स्टिच्युट’ का अध्यागमन विश्लेषक डेभिड बियरका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले पारिवारिक, विद्यार्थी तथा रोजगार भिसामार्फत हुने कानुनी अध्यागमनमा ठूलो कटौती गरेको छ। उनले प्रायः सबै अध्यागमन श्रेणीमा कटौती र प्रतिबन्ध लगाइएको बताउँदै यो निकै ठूलो परिवर्तन भए पनि यसबारे बजारमा पर्याप्त चर्चा नदेखिएको उल्लेख गरे। बियरका अनुसार अहिले कानुनी अध्यागमनमा गरिएको कटौती सीमा क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी प्रवेश नियन्त्रणको तुलनामा झन् बढी छ।
अर्को संस्था ‘माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युट’ ले पनि अमेरिकी कानुनी अध्यागमन प्रणालीमा नाटकीय परिवर्तन भइरहेको जनाएको छ। संस्थाकी उपनिर्देशक जुलिया गेलाटले ट्रम्प प्रशासनको यो कदमलाई “अभूतपूर्व” भन्दै यस वर्ष अमेरिका भित्रिने कानुनी आप्रवासीको संख्या आधासम्म घट्न सक्ने दाबी गरेकी छन्।
ट्रम्प प्रशासनले शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रममा समेत भारी कटौती गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६ हजार शरणार्थी मात्र अमेरिका प्रवेश गरेका छन्, जसमध्ये अधिकांश दक्षिण अफ्रिकाका श्वेत अफ्रिकान समुदायका रहेका छन्।
यसका साथै ३९ देशमाथि यात्रा प्रतिबन्ध (ट्राभल ब्यान) लगाइएको छ भने ७५ देशका नागरिकको भिसा प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ। त्यस्तै, डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) कार्यक्रम पनि स्थगित गरिएको छ। यसका साथै आप्रवासीहरूको सामाजिक सञ्जालका गतिविधिमाथिको निगरानी र जाँच प्रक्रियालाई निकै कडा बनाइएको छ।
अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवा (यूएससीआईएस) ले भने राष्ट्रिय सुरक्षा र धोखाधडी नियन्त्रणका लागि यस्तो कदम चाल्नु आवश्यक भएको दाबी गरेको छ। निकायका प्रवक्ताले “अमेरिकी नागरिक, कामदार र परिवारको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्यागमन प्रणालीमा सुधार गरिएको” बताएका छन्।
यसैबीच, अमेरिकामा वैध रूपमा बसिरहेका कानुनी आप्रवासीहरू पनि नयाँ समस्यामा परेका छन्। यूएससीआईएसले ३९ वटा “उच्च जोखिमयुक्त” देशका आवेदकहरूको भिसा, कार्य अनुमति (वर्क पर्मिट), ग्रीन कार्ड तथा नागरिकता आवेदन प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोकेको जनाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार आवेदन प्रक्रियामा अत्यधिक ढिलाइ हुँदा धेरै आप्रवासीहरूले काम गर्ने अनुमति गुमाउने र कानुनी हैसियतबाट बाहिरिने (अवैध हुने) जोखिम बढेको छ। तथ्याङ्कअनुसार जनवरीसम्म ग्रीन कार्ड स्वीकृतिको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ५० प्रतिशतले घटेको छ।
यस निर्णयबाट विशेष गरी क्युबाली आप्रवासीहरू बढी प्रभावित भएका छन्। पछिल्लो उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार क्युबालीहरूका लागि जम्मा १५ वटा मात्र ग्रीन कार्ड स्वीकृत भएको देखिएको छ।
आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले ट्रम्प प्रशासनले केही सीमित घटनालाई आधार बनाएर नियमको पालना गर्ने वैध आप्रवासीहरूलाई समेत अन्यायपूर्ण रूपमा दण्डित गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। तर, यूएससीआईएसले भने अपराध र धोखाधडी नियन्त्रणका लागि यति कडा जाँच अपरिहार्य रहेको अडान दोहोर्याएको छ।