विश्वभर विस्थापनको नयाँ रेकर्ड : १२ करोड मानिस घरबारविहीन, आफ्नै देशमा असुरक्षित ८ करोड
प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०८३, बुधबार
स्पेनको बार्सिलोना शहरमा बुधवार (अप्रिल २९, २०२६) मा देखिएको दृश्यमा आप्रवासीहरू कागजात प्राप्त गर्न सार्वजनिक सेवा कार्यालय बाहिर सुतिरहेका छन्। स्पेनको आप्रवासन आममाफी योजनाअन्तर्गत कानुनी हैसियत पाउन आवश्यक कागजातका लागि उनीहरू लामबद्ध भएका हुन्। तस्वीर : एमिलियो मोरेनाट्टी/एपी-रासस
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम)ले आफ्नो प्रमुख प्रकाशन ‘विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन-२०२६’ सार्वजनिक गरेको छ। न्युयोर्कमा जारी ‘अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन समीक्षा फोरम’का अवसरमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले सुरक्षित र नियमित आप्रवासन मार्गहरूले विश्व अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा पारिरहेको प्रभावबारे विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदनमा कानुनी र सुरक्षित आप्रवासन मार्गमा लगाइने प्रतिबन्धहरूले आप्रवासीहरूको जोखिम बढाउनुका साथै राज्यहरूको प्रशासनिक तथा सुरक्षा लागत समेत बढाइरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ को मध्यसम्म विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीको संख्या करिब ३० करोड ४० लाख पुगेको छ, जुन विश्व जनसंख्याको ३ दशमलव ७ प्रतिशत हो। साथै, सन् २०१३ देखि २०२२ को बीचमा आप्रवासी कामदारहरूको संख्या मात्र ३ करोडभन्दा बढीले वृद्धि भएको तथ्यांक पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आईओएमकी महानिर्देशक एमी पोपका अनुसार आप्रवासीहरू कामदार, उद्यमी तथा उपभोक्ताका रूपमा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि र स्थिरतामा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन्।
प्रतिवेदनले सन् २०२४ मा मात्रै विश्वभर ९०५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसमध्ये ६८५ अर्ब डलर न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो रकम वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) र आधिकारिक विकास सहायताको संयुक्त योगफलभन्दा पनि बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर प्रतिवेदनले विश्वभर बढ्दो विस्थापनप्रति गम्भीर चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ। सन् २०२४ को अन्त्यसम्म शरणार्थी, शरणार्थी आवेदक तथा आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरू सहित १२ करोडभन्दा बढी मानिस विस्थापित अवस्थामा रहेका छन्।
त्यसमध्ये द्वन्द्व र वातावरणीय दबाबका कारण आफ्नै देशभित्र विस्थापित हुनेको संख्या ८ करोड ३४ लाख पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च तथ्यांक हो।
आईओएमले विश्व समुदायलाई सुरक्षित आप्रवासन मार्ग विस्तार गर्न, रेमिट्यान्स लागत घटाउन तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको छ। प्रतिवेदनले दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासन व्यवस्थापन नै विश्व स्थिरताको आधार बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।