‘आइस’को नाम परिवर्तन गरी ‘नाइस’ बनाउने प्रस्ताव, राष्ट्रपति ट्रम्पको समर्थन
प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०८३, मंगलबार
आइस अधिकारी । फाइल तस्वीर । स्रोत : अमेरिकी इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट
अमेरिकी इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस) नाम परिवर्तन गरी ‘नाइस’ राख्ने प्रस्तावले यतिबेला अमेरिकी राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ। कन्जरभेटिभ इन्फ्लुएन्सर एलिसा एम. मारीले गत मार्चमा सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत अघि सारेको यो अवधारणाले अहिले राष्ट्रिय स्तरमै ध्यान तानेको हो।
उक्त प्रस्तावलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा समर्थन जनाएपछि विषयले थप राजनीतिक तातो पाएको छ। ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा मारीको प्रस्तावलाई ‘उत्कृष्ट विचार’ भन्दै कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउन संकेत गरेका छन्। मारीले मिडियाले ‘नाइस एजेन्ट’ शब्द प्रयोग गर्न बाध्य होऊन् भन्ने उद्देश्यसहित ‘नेसनल इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट’ नाम प्रस्ताव गरेकी थिइन्।
संघीय निकायको नाम परिवर्तन सामान्यतया कङ्ग्रेसको स्वीकृतिबाट मात्र सम्भव हुने कानुनी प्रावधान छ। यद्यपि, ट्रम्प प्रशासनले यसअघि सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा रक्षा मन्त्रालयलाई ‘डिपार्टमेन्ट अफ वार’ नाम दिने कार्यकारी आदेश जारी गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी अधिकार प्रयोगको सम्भावना पनि देखाइएको छ।
तर, नाम परिवर्तनको यो बहस त्यस्तो संवेदनशील समयमा आएको छ, जब आइसमाथि गम्भीर आलोचना भइरहेको छ। मिनीयापोलिसमा सञ्चालन गरिएको ‘अपरेशन मेट्रो सर्ज’ का क्रममा दुई अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भएपछि एजेन्सीमाथि मानवअधिकार उल्लङ्घनको आरोप चर्किएको छ। घटनामा रेनी गुड र एलेक्स प्रेटीको मृत्यु भएपछि देशभर विरोध प्रदर्शनसमेत भएका छन्।
यसैबीच, डेमोक्र्याट सांसदहरूले अध्यागमन सुधारको माग राख्दै डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (डीएसएस)को बजेट रोक्ने कदम चालेका थिए, जसले संघीय स्तरमा थप राजनीतिक ध्रुवीकरण सिर्जना गरेको छ।
यता, अप्रिल २३ मा अमेरिकी सिनेटले आइस र सीमा सुरक्षाका लागि करिब ७० अर्ब डलर बराबरको बजेट प्याकेज पारित गरिसकेको छ। उक्त प्रस्ताव अब हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सबाट अनुमोदन हुन बाँकी छ।
यसअघि नै कङ्ग्रेसले सन् २०२५ मा पारित गरेको वन बीग ब्यूटीफूल बील एक्समार्फत अर्बौँ डलरको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेकोले बजेटमा ढिलाइ भए पनि एजेन्सीको दैनिक कामकारबाहीमा भने तत्काल ठूलो असर नपरेको जनाइएको छ।
नाम परिवर्तनको प्रस्तावले एकातिर राजनीतिक ब्रान्डिङ र सन्देश व्यवस्थापनको बहस जन्माएको छ भने अर्कोतर्फ, वास्तविक नीति सुधारभन्दा ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास भएको आरोपसमेत लागिरहेको छ। आगामी दिनमा कङ्ग्रेस र प्रशासनबीचको शक्ति सन्तुलनले यो प्रस्तावको भविष्य निर्धारण गर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।