‘सहायताभन्दा व्यापार’ घोषणापत्र : किन विश्वलाई दबाब दिँदैछ अमेरिका ?
प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०८३, शनिबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र विदेशमन्त्री मार्को रुबियो लगायत
डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले विश्वभरका देशहरूलाई ‘सहायताभन्दा व्यापार’सम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्न तीव्र कूटनीतिक दबाब दिएको खुलासा भएको छ। अमेरिकाले दशकौँदेखि निर्वाह गर्दै आएको मानवीय सहायता–केन्द्रित भूमिकालाई क्रमशः पन्छाउँदै अब वैदेशिक सहायताको सट्टा व्यापार र लगानीलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अघि बढाएको हो।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले गत बुधबार सबै अमेरिकी दूतावास र कन्सुलर कार्यालयहरूलाई गोप्य ‘डेमार्श’ (औपचारिक कूटनीतिक निर्देशन) जारी गर्दै आगामी सोमबारसम्म विभिन्न देशहरूको समर्थन जुटाउन निर्देशन दिएका छन्। यो पहल अप्रिलको अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्र संघमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिने तयारी भइरहेका बेला त्यसअघि नै समर्थन सुरक्षित गर्न यस्तो तीव्र पहल गरिएको जनाइएको छ।
रुबियोको निर्देशनमा यो घोषणापत्रलाई ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिलाई सुदृढ गर्ने र अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि विश्व बजारमा थप अवसर सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा चित्रण गरिएको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगलाई विघटन गर्ने संकेत दिएको छ भने संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतका बहुपक्षीय सहायता कोषहरूमा समेत ठूलो कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। प्रशासनले वैदेशिक सहायताले परनिर्भरता, भ्रष्टाचार र स्रोतको दुरुपयोग मात्र बढाएको तर्क गर्दै आएको छ।
यसैबीच, फ्रान्स, जर्मनी र बेलायत जस्ता प्रमुख दातृ राष्ट्रहरूले पनि सहायता रकम घटाउने नीति अवलम्बन गर्न थालेका छन्। यस प्रवृत्तिलाई विज्ञहरूले ‘सहायताको ठूलो मन्दी’को संज्ञा दिएका छन्। एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले यदि यस्तो कटौती निरन्तर रहेमा सन् २०३० सम्ममा विश्वभर करिब ९४ लाख मानिसको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रस्तावित घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई विश्व अर्थतन्त्रको मुख्य चालकका रूपमा चित्रण गरिएको छ। सरकारी सहायताले दीर्घकालीन समाधान दिन नसकेको र निर्भरता मात्र बढाएको दाबी गरिएको छ। माइक वाल्ट्जले हालै सिनेटको वैदेशिक सम्बन्ध समितिमा दिएको अभिव्यक्तिमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबाट वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्नु नै ‘सहायता भन्दा व्यापार’ नीतिको मुख्य उद्देश्य भएको बताएका थिए।