डेमोक्रेटिक सिनेटर केलीलाई कारबाही नगर्न अमेरिकी संघीय अदालतको आदेश
प्रकाशित मिति : माघ ३०, २०८२ शुक्रबार
अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथ ले डेमोक्रेटिक सिनेटर मार्क केली विरुद्ध गर्न खोजेको कारबाहीमाथि अदालतले रोक लगाएको छ। एक संघीय न्यायाधीशले उक्त कारबाहीलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक लगाएका हुन्।
वासिङ्टन डीसीको ग्रान्ड जुरीले एरिजोनाका सिनेटर केली र अन्य केही डेमोक्रेट सांसदविरुद्ध अभियोग दायर गर्न संघीय अभियोजकहरूले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेको थियो। ती सांसदहरूले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको भिडियोमा अमेरिकी सैनिक र गुप्तचर समुदायलाई “अवैध आदेश अस्वीकार गर्न” आह्वान गरेका थिए।
वरिष्ठ अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश रिचर्ड लियोन ले २९ पृष्ठ लामो निर्णयमा हेगसेथले केलीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी पहिलो संशोधन अधिकार उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बोलेकै कारण सिनेटर केलीलाई दण्डित गर्न खोजिएको छ, जुन अस्वीकार्य सरकारी प्रतिशोध हो।”
न्यायाधीशले पेन्टागनले लक्षित गरेको अभिव्यक्ति “कानुनद्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त” रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
हेगसेथले भने यो निर्णयविरुद्ध तुरुन्त पुनरावेदन गरिने बताएका छन्। उनको वक्तव्यअनुसार, प्रशासनले यस मुद्दालाई अदालतले समीक्षा गर्न नपाउने वा कम्तीमा पनि अदालतले (प्रशासनको निर्णयलाई) अत्यधिक सम्मान दिनुपर्ने दाबी गरेको छ।
सिनेटर केलीले निर्णयको स्वागत गर्दै भने, “यो अन्त्य नहुन सक्छ, किनकि यी राष्ट्रपति र प्रशासनले गल्ती स्वीकार गर्न जान्दैनन्।” उनले थपे, “जति प्रशासनले मलाई सजाय दिन खोज्छ, म त्यसको १० गुणा बढी लड्नेछु।”
हेगसेथले केलीविरुद्ध प्रशासनिक कारबाही अघि बढाउने घोषणा गरेपछि यो मुद्दा गत महिना सुरु भएको थियो। त्यसमा उनको अन्तिम सैनिक दर्जा घटाउने योजना समेत समावेश थियो।
केली पूर्व नेभी क्याप्टेन र पूर्व अन्तरिक्ष यात्री समेत हुन्। अन्य पाँच डेमोक्रेट सांसदले नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको भिडियोमा सैनिकहरूलाई सम्भावित अवैध आदेश नमान्न आग्रह गरेका थिए। भिडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ती सांसदहरूलाई “देशद्रोही व्यवहार” गरेको आरोप लगाएका थिए।
हेगसेथले केलीलाई पठाएको चेतावनी पत्रमा उनले “कानुनी शिक्षा दिनुभन्दा विशेष सैन्य कारबाही अस्वीकार गर्न प्रेरित गरेको” आरोप लगाएका थिए। तर न्यायाधीश लियोनले सक्रिय सेवामा रहेका सैनिकहरूका लागि लागू हुने केही सीमितताहरू निवृत्त सैनिकमा विस्तार गर्न खोजिएको तर्क अस्वीकार गरे। उनले निवृत्त सैनिकहरूले विगत २५० वर्षदेखि सार्वजनिक बहसमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको उल्लेख गरे।
यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध अघि बढाएका केही मुद्दामा अदालतबाट अवरोध सामना गर्नुपरिरहेको छ।