अमेरिकी सरकारी सूचना प्राप्तिमा समस्या थपिँदै, ‘द वर्ल्ड फ्याक्टबुक’ अचानक बन्द


प्रकाशित मिति : माघ २२, २०८२ बिहीबार

सीआईए को ‘वर्ल्ड फ्याक्टबुक’ अचानक बन्द भएको छ। वर्ल्ड फ्याक्टबुक अचानक बन्द भएपछि शिक्षक, विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन्।

दशकौँदेखि विश्वका देशहरू, तिनको अर्थतन्त्र र जनसाङ्ख्यिक विवरणबारे भरपर्दो सार्वजनिक स्रोतका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको ‘द वर्ल्ड फ्याक्टबुक’ कुनै पूर्वसूचना बिना इन्टरनेटबाट गायब भएको हो। यो बन्द हुँदा शिक्षक, विद्यार्थी, पुस्तकालयकर्मी, अनुसन्धानकर्ता र सर्वसाधारण अचानक महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ स्रोतबाट वञ्चित भएका छन्।

शिक्षकहरूले गृहकार्यका लागि फ्याक्टबुक प्रयोग गर्न लगाउँथे। अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूले सुरक्षा अवस्था र खोप सिफारिस बुझ्न यसलाई हेर्थे। पत्रकारहरूले देशगत तथ्याङ्क प्रयोग गरी समाचारलाई सन्दर्भ दिन्थे।

बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरीका सरकारी सूचना अनुसन्धान विशेषज्ञ जोन डिभाइनका अनुसार, जनसङ्ख्या तथ्याङ्कबारे जिज्ञासु पाठकका लागि वर्ल्ड फ्याक्टबुक “एक मात्र उत्कृष्ट स्रोत” थियो।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

सन् १९६२ मा ‘द नेसनल बेसिक इन्टेलिजेन्स फ्याक्टबुक’ नामबाट सुरु भएको यो प्रकाशन सुरुमा सरकारी र सैन्य अधिकारीहरूका लागि गोप्य थियो। सन् १९७१ मा यसको अवर्गीकृत संस्करण आयो। सन् १९७५ मा सार्वजनिक मुद्रित संस्करणमा यो उपलब्ध हुन थाल्यो। सन् १९८१ मा नाम परिवर्तन भएर ‘द वर्ल्ड फ्याक्टबुक’ बन्यो र सन् १९९७ मा यो डिजिटल बन्यो।

सीआईएले यो प्रकाशन किन बन्द गरियो र यसका जानकारीहरू अभिलेख गरिने वा नगरिने भन्नेबारे कुनै स्पष्टता दिएन। डेटा पत्रकारितामा काम गर्ने प्रोग्रामर साइमन विलिसनले उपलब्ध डेटा डाउनलोड गरी अनलाइन ब्राउज गर्न मिल्ने बनाएका छन्, तर ती तथ्याङ्क सन् २०२० सम्मका मात्र छन्।

वासिङ्टन पोस्टले आफ्नो समाचार कक्षको एक तिहाइ कर्मचारी हटाएको दिन यो घोषणा आएको हो। यसले पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकी सरकारी सूचना हराउँदै गएको चिन्तालाई थप बल दिएको छ। तर बन्द हुने घोषणामा सीआईएले कुनै कारण उल्लेख गरेको छैन।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुनः सत्तामा आएपछि सरकारी स्वास्थ्य वेबसाइटहरू हटाउने वा परिमार्जन गर्ने, स्मिथसोनियन संस्थानमा के देखाउने वा नदेखाउने भन्ने निर्देशन दिने, र राष्ट्रिय निकुञ्ज सेवालाई दासप्रथासम्बन्धी सन्दर्भ हटाउन आदेश दिने जस्ता कदम चालिएका छन्।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com