घरबारविहीन कोष प्रतिबन्धित गर्नबाट रोक्न ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध अमेरिकी राज्यहरूद्वारा मुद्दा दायर
प्रकाशित मिति : मंसिर १०, २०८२ बुधबार
अमेरिकाका २० वटा डेमोक्र्याट नेतृत्वका राज्यहरू र वाशिंगटन डी.सी. ले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले घरबारबिहीन नागरिकका लागि छुट्याएको ३ बिलियन डलरभन्दा बढीको संघीय अनुदानमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासविरुद्ध मंगलबार संयुक्त रूपमा संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
रोड आइल्याण्डको संघीय अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा अमेरिकी आवास तथा शहरी विकास विभागले आफ्नो ‘कन्टिनियम अफ केयर’ कार्यक्रममाथि हालै गरेको नीति परिवर्तन संघीय कानूनविपरीत रहेको र विशेषगरी एलजीबीटिक्यू समुदाय तथा प्रशासनका नीतिसँग असहमत समूहहरूलाई लक्षित गरेको आरोप लगाइएको छ।
विभागले अनुदान पाउनका लागि नयाँ शर्तहरू प्रस्ताव गरेको छ, जसमा स्थायी बसोबासका कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्न सकिने रकममा सीमा र ट्रान्सजेन्डर समुदायलाई केन्द्रित गरेर काम गर्ने संस्थालाई अनुदान निषेध जस्ता निर्णयहरू समावेश छन्।
राज्यहरूका अनुसार यी नियमहरू लागू भए हजारौं बेघर नागरिकलाई आश्रय तथा सेवा कटौती हुन सक्नेछ, जसबाट स्थानीय सरकार तथा गैर–नाफामुखी संस्थाहरू गम्भीर समस्यामा पर्न सक्छन्।
राज्यहरूले दायर गरेको मुद्दामा भनिएको छ, “मानिसहरूलाई सुरक्षित र बसोबासयुक्त राख्ने कार्यक्रमहरूलाई समर्थन गर्नुपर्ने सट्टा ट्रम्प प्रशासनले गरिबीलाई दण्ड दिनेजस्ता नीति अघि सारेको छ।”
न्यूयोर्ककी अटर्नी जनरल लेटिसिया जेम्सले पनि प्रतिक्रिया दिँदै कार्यक्रमले प्रत्येक रात हजारौं मानिसलाई सडकमा सुत्नबाट जोगाइरहेको बताएकी छन्।
कांग्रेसले १९८७ मै ‘कन्टिनियम अफ केयर’ कार्यक्रम बनाएको थियो, जसले पूर्वसैनिक, परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिमयुक्त समूहका बेघर नागरिकलाई दीर्घकालीन आवास र सेवा उपलब्ध गराउँछ।
यो कार्यक्रम “हाउसिङ फर्स्ट” मोडेलमा आधारित छ, जसअनुसार नशा त्याग, रोजगारी जस्ता पूर्वशर्त बिना नै स्थायी आवास उपलब्ध गराइन्छ।
ट्रम्प प्रशासनले भने हाउसिङ-फर्स्ट मोडेलको आलोचना गर्दै संक्रमणकालीन आवास, कामसम्बन्धी अनिवार्य शर्त तथा अन्य कठोर नियमहरू लागू गर्न खोजिरहेको छ। साथै, विविधता, समानता र समावेशीता, वैकल्पिक गर्भपतन, “जेंडर आइडियोलोजी” तथा आप्रवासन नीतिमा अवरोध पुर्याउने गतिविधिमा अनुदान प्रयोग गर्न पनि रोक लगाएको छ।
राज्यहरूको दाबी अनुसार प्रस्तावित परिवर्तन लागू भए १ लाख ७० हजारभन्दा बढी मानिस आफ्नो आवास गुमाउन सक्छन्।