अमेरिकामा वालमार्टले एच-१बी भिसा आवश्यक पर्ने कामदारलाई रोजगारी नदिने
प्रकाशित मिति : कार्तिक ४, २०८२ मंगलबार
अमेरिकी खुद्रा कम्पनी वालमार्टले एच-१बी भिसा आवश्यक पर्ने कामदारलाई रोजगारी नदिने निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले लगाएको नयाँ १ लाख (डलर) शुल्कका कारण गरिएको हो । यो निर्णयले अमेरिकी रोजगारदाताहरूलाई आक्रोशित तुल्याएको देखिएको छ।
गत महिना राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘अमेरिकी कामदारलाई कमजोर बनाउने’ भन्दै एच-१बी कार्यक्रमको दुरुपयोग रोक्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त आदेशअनुसार अब नयाँ एच-१बी भिसा आवेदन दिनुअघि कम्पनीहरूले $१ लाख शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
वालमार्टले सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामा २,००० भन्दा बढी एच-१बी भिसा स्वीकृत गराएको छ । यो अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो खुद्रा कम्पनी हो। कम्पनीका प्रवक्ताले भने, “हामी ग्राहकहरूको सेवा गर्न उत्कृष्ट प्रतिभामा लगानी गर्न प्रतिबद्ध छौँ, तर एच-१बी भिसा सम्बन्धी हाम्रो रणनीतिमा विचार गरेर अगाडि बढ्नेछौँ ।”
वालमार्टले अमेरिकाभर करिब १६ लाख जनालाई रोजगारी दिएको छ । खुद्रा क्षेत्रमै एच-१बी भिसाको सबैभन्दा ठूलो प्रयोगकर्ता वालमार्ट भए पनि, यो कार्यक्रम प्रायः अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित रहँदै आएको छ।
२०२५ को पहिलो छ महिनामा एच-१बी भिसा सबैभन्दा बढी अमेजनले १० हजार भन्दा बढी प्राप्त गरेको छ । माइक्रोसफ्ट, मेटा, एप्पल र गुगलले पनि हरेकले ४,००० भन्दा बढी भिसा स्वीकृत गराएका छन् । स्टार्टअप कम्पनीहरू र साना फर्महरूले पनि यो कार्यक्रममार्फत विदेशी दक्ष कामदारहरूलाई रोजगार दिने गर्छन्।
ट्रम्पको आदेश नयाँ आवेदनमा मात्र लागू हुनेछ । जसमा शुल्क नतिर्दासम्म प्रवेश अनुमति नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
वाणिज्य मन्त्री हावर्ड लुटनिकले अब कम्पनीहरूले १ लाख डलर तिर्न योग्य व्यक्ति हो या होइन भन्ने निर्णय गर्ने वा त्यसको सट्टा घरेलु अमेरिकीलाई रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था देखिएको बताए ।
एच-१बी कार्यक्रममा भारत प्रमुख स्रोत देश बनेको छ । हालका वर्षहरूमा करिब ७० प्रतिशत भारतीय नागरिकले यो भिसाबाट लाभ लिएका छन् । चीन दोस्रो ठूलो स्रोत हो, जसले १२ प्रतिशतसम्म लाभ लिएको छ।
तर, व्यवसायिक समुदायले ट्रम्पको आदेशको कडा विरोध गरेको छ । अमेरिकी वाणिज्य मण्डलले गत हप्ता नै उक्त शुल्कविरुद्ध प्रशासनमाथि मुद्दा दायर गरेको छ ।
मण्डलका नीति प्रमुख निल ब्राडलीका अनुसार यस्तो नीति लागू भए अमेरिकी व्यवसायहरूले आफ्नो श्रम लागत बढाउन वा दक्ष कामदारको संख्या घटाउन बाध्य हुनेछन्।
ह्वाइट हाउसले भने उक्त शुल्कलाई कानूनी र “आवश्यक सुधारतर्फको पहिलो सानो तर महत्वपूर्ण कदम” भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ।