नेपाललाई भविष्यमा पनि अमेरिकी एमसीसी सहायताका लागि बाटो खुला, तर विश्वव्यापी बजेट कटौति
प्रकाशित मिति : आश्विन २०, २०८२ मंगलबार
अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि नयाँ सहायताका लागि उम्मेदवार देशको रूपमा पुष्टि गरेको छ । यद्यपि एमसीसीले आफ्नो विश्वव्यापी बजेटमा ठूलो कटौतीको प्रस्ताव गरेको बेला यो सूचना अमेरिकाको फेडरल रजिष्ट्ररमा मंगलबार प्रकाशित गरिएको हो ।
यो सूचना एमसीसीको ‘आर्थिक वर्ष २०२६ को लागि छनोट मापदण्ड र कार्यप्रणाली प्रतिवेदन’ फेडरल रजिष्ट्ररमा मा प्रकाशित भएपछि सार्वजनिक भएको हो। प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय विश्व बैंकले तोकेको थ्रेसहोल्ड भन्दा कम भएकाले नेपाल आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि उम्मेदवार देशको रूपमा चयन भएको हो, जुन एमसीसी सहायताका लागि पहिलो शर्त हो। यो स्थितिका कारण एमसीसी सञ्चालक समिति (बोर्ड अफ डाइरेक्टर) लाई देशको नीतिगत कार्यसम्पादनलाई मुख्य सूचकहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने बाटो खुलेको छ।
नयाँ कार्यप्रणाली अनुसार ‘योग्य देश’ का रूपमा छनोट हुनका लागि एमसीसी स्कोरकार्डमा रहेका २२ सूचकहरूमध्ये कम्तीमा ११ वटामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सूचकमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा सरकारी जवाफदेहिता सूचकहरूमध्ये कुनै एकमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
छनोट मापदण्डको घोषणा एमसीसीका लागि फराकिलो वित्तीय अनिश्चितताका बीचमा आएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि आफ्नो कुल वार्षिक विश्वव्यापी बजेटलाई ९३० मिलियन डलरबाट घटाएर २२४ मिलियन डलरमा झार्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस कदमले नेपालसहित अन्य साझेदार राष्ट्रहरूमा चलिरहेका र भविष्यका परियोजनाहरूमा पर्ने असरबारे चिन्ता बढाएको छ।
नेपालले हाल आफ्नो पहिलो एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यो पाँच वर्षे कार्यक्रममा अमेरिकी अनुदानको ५०० मिलियन डलर र नेपाल सरकारको थप १९७ मिलियन डलर लगानी रहेको छ। कुल ६९७ मिलियन डलरको यो कार्यक्रम आधिकारिक रूपमा ३० अगस्त २०२३ मा लागू भएको थियो र यो एमसीसीको इतिहासमा साझेदार देशबाट भएको सबैभन्दा ठूलो अग्रिम योगदानमध्ये एक हो।
जारी कम्प्याक्टले आर्थिक वृद्धि बढाउने लक्ष्य राखेका दुई प्रमुख पूर्वाधार परियोजनाहरूमा केन्द्रित छ । यस अन्तर्गत ३०० किलोमिटर उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरूको निर्माण समावेश छ। साथै यसले ७७ किलोमिटर रणनीतिक सडकहरूको स्तरोन्नति र सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।