फ्लोरिडाको विमानस्थलमा बनाइएको आप्रवासी बन्दी केन्द्र बन्द गर्न अदालतको आदेश

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : भाद्र १४, २०८२ आईतबार

अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यले एभर्ग्लेड्सस्थित एक प्रशिक्षण विमानस्थललाई आप्रवासी बन्दी केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न खर्च गरेको २१८ मिलियन डलर गुम्ने सम्भावना बढेको छ । यस केन्द्रलाई “एलिगेटर अल्काट्राज” भनेर पनि चिनिन्छ ।

संघीय न्यायाधीशले आफ्नो आदेशलाई कायम राख्दै केन्द्रको सञ्चालन अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि यो सुविधा चाँडै नै खाली हुने बताइएको छ ।

राज्यका कानूनी कागजातअनुसार, यो सुविधा तुरुन्तै बन्द गर्दा १५ देखि २० मिलियन डलर खर्च लाग्नेछ । यदि फेरि सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएमा यसको पुनर्निर्माण गर्न थप १५ देखि २० मिलियन डलर खर्च हुनेछ । यसरी, फ्लोरिडाको आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागले केन्द्र निर्माणका लागि लगानी गरेको २१८ मिलियन डलरको मूल्य प्रायः गुम्ने देखिएको छ ।

केन्द्र केही दिनमै निर्माण गरिएको थियो । यसमा ठूलो सेतो पालभित्र बाक्लो गरी राखिएका ओछ्यानका लहरहरू र वरिपरि चेन–लिङ्कको बार छ ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

इमेल ठेगाना यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्…

सब्सक्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

फ्लोरिडाले यो बन्दी शिविर निर्माण र सञ्चालनका लागि कम्तीमा ४०५ मिलियन डलरका ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, यसलाई वार्षिक ४५० मिलियन डलर खर्च लाग्ने थियो । गत जुलाईको अन्त्यसम्ममा राज्यले यसका लागि २४५ मिलियन डलर खर्च गरिसकेको पाइएको छ ।

गत महिना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो केन्द्रको अवलोकन गर्दै भविष्यमा देशभरका अन्य बन्दी शिविरहरूका लागि यो एक नमुना बन्न सक्ने बताएका थिए । तर, यस शिविरमा अस्वच्छ अवस्था र बन्दीहरूलाई कानूनी पहुँचबाट वञ्चित गरिएको भन्दै अनेकौं गुनासाहरू आइरहेका छन् ।

यस केन्द्रविरुद्ध विभिन्न कानूनी चुनौतीहरू दर्ता भएका छन् । अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश क्याथलीन विलियम्सले गत हप्ता वातावरणीय समूह र मिकासुकी आदिवासी समुदायको पक्षमा फैसला गर्दै, केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय समीक्षा बिना काम गरिएको भन्दै सञ्चालन रोक्न आदेश दिएकी थिइन् ।

तर, डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीका वकिलहरूले आदेशले आप्रवासनसम्बन्धी काममा बाधा पुग्ने दाबी गरेका छन् । विभागले भने हालका बन्दीहरूलाई अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण गरिरहेको पुष्टि गरेको छ ।

होमल्यान्ड सेक्युरिटीका वकिलहरूले संघीय वातावरणीय कानून राज्यमा लागू नहुने दाबी गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, संघीय सरकारले यो केन्द्र निर्माण वा सञ्चालनका लागि कुनै खर्च नगरेकाले यसको जिम्मेवारी लिने छैन ।

करिब दुई दर्जन रिपब्लिकनको नेतृत्वमा रहेका राज्यहरूले पनि अदालतमा अपील दर्ता गर्दै न्यायाधीशको आदेश उल्ट्याउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले संघीय वातावरणीय कानून केवल संघीय निकायलाई मात्र लागू हुने दाबी गरेका छन् ।