राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन प्यालेस्टाइन नेताहरूलाई अमेरिकाले किन दिएन भिसा ?
प्रकाशित मिति : भाद्र १४, २०८२ आईतबार
अमेरिकाले प्यालेस्टाइन अथरिटी (पीए) र प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेशन (पीएलओ) का दर्जनौँ सदस्यहरूको भिसा अस्वीकार गर्दै रद्द गरेको छ। आगामी सेप्टेम्बर ९ बाट सुरु हुने संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा बैठक अघि आएको यस कदमले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तातिएको छ।
यस प्रतिबन्धमा प्यालेस्टाइन अथरिटीका राष्ट्रपति महमुद अब्बास पनि परेका छन्। वर्षौँदेखि संयुक्त राष्ट्रमा सम्बोधन गर्दै आएका अब्बास यस पटक पनि महासभामा भाषण दिन न्यूयोर्क जाने तयारीमा थिए। तर, अमेरिकी निर्णयले उनको यात्रा अनिश्चित भएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, पीए र पीएलओलाई शान्तिका साझेदार मान्नुअघि उनीहरूले आतङ्कवादलाई निरन्तर अस्वीकार गर्नुपर्छ । जसमा २०२३ अक्टोबर ७ को नरसंहार पनि समावेश छ। साथै, शिक्षामा आतङ्कवादलाई प्रोत्साहन गर्ने गतिविधि अन्त्य गर्नुपर्छ, जुन अमेरिकी कानुनले स्पष्ट रूपमा माग गरेको छ।”
विदेश मन्त्रालयले पीएले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसीजे) र अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालत (आइसीसी) मा गरेको अपील रोक्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले यी प्रयासलाई “वार्तालाई पन्छाएर कानूनी युद्धमार्फत् समाधान खोज्ने प्रयास” भन्दै आलोचना गरेको छ।
विदेश मन्त्रालयको दाबी अनुसार, पीएले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालतमा गरेको अपील र एकतर्फी रूपमा प्यालेस्टाइन राज्यको मान्यता दिलाउन प्रयास गर्नुले हमासलाई बन्धकहरू नछोड्ने हिम्मत दिएको र युद्धविराम वार्ता भत्काएको हो।
तर, प्यालेस्टाइन अथरिटी (पीए)ले अमेरिकाको निर्णयलाई कठोर रूपमा अस्वीकार गरेको छ। राष्ट्रपति अब्बासका प्रवक्ता नबील अबु रुडेइनाहले भने, “यो निर्णयले तनाव र द्वन्द्व मात्र बढाउनेछ। हामीले अरब र अन्य विदेशी मुलुकहरूसँग सम्पर्क बढाएका छौँ र यो प्रयास चौबिसै घण्टा जारी रहनेछ।”
संयुक्त राष्ट्रका लागि प्यालेस्टाइन राजदूत रियाद मान्सुरले भने, “हामीले यो निर्णय हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने हेर्नेछौँ र त्यसअनुसार प्रतिक्रिया दिनेछौँ।”
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय सम्झौता अनुसार, पीए प्रतिनिधिमण्डललाई संयुक्त राष्ट्रले विशेष छुट दिने बताइएको छ। तर, अमेरिकाले “कानुनअनुरूप पुनःसंवादका लागि खुला” रहेको स्पष्ट पारेको छ।
दक्षिण अफ्रिकाले सन् २०२३ डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा इजरायलविरुद्ध नरसंहारको मुद्दा दर्ता गरेको थियो, जसको सुनुवाइ अझै जारी छ। इजरायलले भने नरसंहारको आरोप अस्वीकार गरेको छ। यसअघि आइसीसीले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र पूर्व रक्षा मन्त्री योआभ ग्यालेन्टविरुद्ध गिरफ्तारी वारन्टसमेत जारी गरेको थियो।
शनिबार युरोपेली मुलुकहरूले अब्बासको पक्षमा खुलेर अमेरिकी निर्णयको आलोचना गरेका छन्। फ्रान्सका विदेशमन्त्री ज्याँ(नोएल बारोटले भने, “संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय शान्तिको सेवामा रहेको एउटा पवित्र स्थल हो, यसले पहुँचमा कुनै प्रतिबन्ध सहन सक्दैन।”
स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भने, “प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्र र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो आवाज सुनाउने अधिकार छ। गाजामा नागरिकमाथि भएका आक्रमण अमानवीय छन् र तत्काल बन्द हुनुपर्छ।”
युरोपेली संघकी परराष्ट्र प्रमुख काया कालयसले अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र संरचना विचार गरेर आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिन्। उनले पश्चिम किनारमा इजरायलको बसोबास विस्तारलाई “अवैध” भन्दै यसले “दुई-राज्य समाधानलाई कमजोर पारिरहेको” टिप्पणी गरिन्।
अमेरिकी कदम त्यतिबेला आएको हो, जब बेलायत, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, क्यानडा लगायतका मुलुकहरूले इजरायलले युद्धविराम घोषणा नगरे र दुई-राज्य समाधानप्रति प्रतिवद्धता नदेखाए, प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने तयारी गरिरहेका छन्।
जुलाईमा बेलायतका प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरले यदि इजरायलले शर्तहरू पूरा नगरेमा सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र महासभामा बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक मान्यता दिनेछ बताएका थिए ।