डिभी भर्दा पासपोर्टको कपी स्क्यान गरेर पेस गर्नुपर्ने नियम ल्याउने ट्रम्प प्रशासनको प्रस्ताव
प्रकाशित मिति : श्रावण १९, २०८२ सोमबार
अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) कार्यक्रमका सबै आवेदकहरूले पासपोर्टको जानकारी र डिजिटल स्क्यान पेस गर्नुपर्ने नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको छ। यो नियमको उद्देश्य ठगी नियन्त्रण गर्नु, परिचय प्रमाणीकरण सुदृढ पार्नु र राष्ट्रिय सुरक्षाको जाँचलाई बलियो बनाउनु रहेको छ।
प्रस्तावित नियमअनुसार, आवेदकले आफ्नो पासपोर्टको सिरियल नम्बर, जारी भएको देश, म्याद सकिने मिति र पासपोर्टको जीवनी तथा हस्ताक्षर पृष्ठको जेपीईजी स्क्यान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। यो नियम अगस्ट ५, २०२५ मा प्रकाशित हुनेछ।
यसअघि पनि पासपोर्ट अनिवार्यको नियम ल्याइएको थियो तर स्क्यान कपी भने उपलब्ध गराउनु पर्दैनथ्यो। सन् २०१९ मा यस्तै नियम ल्याइए पनि सार्वजनिक सूचना र टिप्पणीको अवधिबिना नै लागू गरिएकाले सन् २०२२ मा एक संघीय अदालतले त्यसलाई खारेज गरेको थियो। यसपटक भने प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनको पालना गर्दै ४५ दिनको सार्वजनिक टिप्पणी अवधि दिइने भएको छ।
विदेश मन्त्रालयले डीभी कार्यक्रममा लामो समयदेखि ठगी हुँदै आएको बताएको छ। मन्त्रालयले अनधिकृत तेस्रो पक्षले व्यक्तिको सहमतिबिना नै आवेदन भरेर पछि पैसा माग्ने वा नक्कली कागजातहरू प्रयोग गरेर योग्यता पूरा गर्ने जस्ता ठगीका गतिविधिहरू हुने गरेको बताएको छ।
प्रस्तावित नियममा ठगीका विभिन्न प्रकारको पनि उल्लेख गरिएको छ। सन् २०१२ मा बङ्गलादेशमा भएको एक ठगीमा एउटै आईपी ठेगानाबाट ६,३४,००० भन्दा बढी भिसा आवेदनहरू पठाइएको तथा बङ्गलादेशका अधिकारीहरूको अनुसन्धानले नक्कली शैक्षिक कागजात र विवाहको नक्कली फोटोहरू सहित हजारौँ ठगीका आवेदनहरू फेला पारेको उल्लेख गरिएको छ।
युक्रेनमा पनि ठगी गर्ने गिरोहले ट्राभल एजेन्सीको रूपमा काम गर्ने र सार्वजनिक स्रोतबाट युक्रेनी नागरिकहरूको व्यक्तिगत जानकारी लिएर उनीहरूको जानकारीबिना नै डीभी कार्यक्रममा आवेदन दिने गरेको पनि भेटिएको जनाइएको छ। यी गिरोहहरूले आवेदन छनोटमा परेका सयौँ व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गरेर उनीहरूको कन्फर्मेसन नम्बरका लागि १५,००० डलरसम्म माग्ने गरेको भेटिएको छ। यदि कसैले पैसा तिर्न सकेन भने, उनीहरूलाई अमेरिका जानका लागि “ठूलो रकम” तिर्न इच्छुक अर्को व्यक्तिसँग नक्कली विवाह गर्न बाध्य पारिन्थ्यो। विदेश मन्त्रालयले यस्ता ठगीका घटनाहरू अझै पनि “व्यापक” रहेको बताएको छ।
नक्कली कागजात पेस गर्नु पनि ठगीको अर्को रूप हो। प्रस्तावित नियमले स्क्यामरहरूले नक्कली शैक्षिक कागजात, नक्कली कार्य अनुभव पत्र वा विवाहको प्रमाणको रूपमा फोटोहरू हेरफेर गर्ने घटनाहरूको उल्लेख गरेको छ। उदाहरणका लागि, सन् २०२३ मा कम्बोडियाको दूतावासले नक्कली फोटोहरू देखेको रिपोर्ट गरेको थियो जहाँ फिक्सरहरूले हालसालै खिचिएको फोटोको आवश्यकताबाट बच्न कपडा वा पृष्ठभूमि परिवर्तन गरिदिएका थिए। यस क्षेत्रमा, भिसा स्क्यामरहरूले नक्कली डीभी केस तयार गर्न ५,००० देखि ३०,००० डलरसम्म लिने गरेको पाइन्छ।
पासपोर्टको आवश्यकताले यस्ता ठगीलाई रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ, किनकि पासपोर्ट अन्य परिचयपत्रभन्दा सुरक्षित र नक्कली बनाउन गाह्रो हुन्छ। यस नियमले दोहोरो आवेदनको संख्या घटाउनुका साथै भिसा अन्तर्वार्ता प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार, पासपोर्टको आवश्यकता भएको समयमा आवेदकहरूको संख्यामा उल्लेखनीय कमी आएको थियो। उदाहरणका लागि, सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म (नियम लागू हुनुअघि) आवेदकहरूको संख्या १ करोड १४ लाख देखि १ करोड ४७ लाखको बीचमा रहेको थियो। यस अवधिमा जारी भएका भिसाको संख्या ४५,८८९ देखि ४९,९७६ सम्म थियो।
सन् २०२१ देखि २०२३ सम्म पासपोर्टको आवश्यकता भएको बेला आवेदकहरूको संख्या ६७ लाख देखि ९६ लाखमा झरेको थियो। यद्यपि, जारी गरिएका भिसाको संख्या भने अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै स्थिर रह्यो, सन् २०२२ मा ५५,८८२ र सन् २०२३ मा ५५,०७६ भिसा जारी भएका थिए। जब सन् २०२४ को कार्यक्रमका लागि यो आवश्यकता हटाइयो, आवेदकहरूको संख्या बढेर २ करोड ३८ लाख भन्दा बढी पुग्यो, जबकि जारी गरिएका भिसाको संख्या ५४,५५४ थियो। यो तथ्याङ्कले पासपोर्टको आवश्यकताले धेरै आवेदकहरूलाई डीभी लट्री भर्नबाट रोकेको देखाउँछ।
प्रस्तावित नियममा पासपोर्ट पाउन नसक्ने राज्यविहीन व्यक्तिहरू, साम्यवादी शासन भएका देशका नागरिकहरू र स्वीकृत छुट पाएका व्यक्तिहरूलाई भने छुट दिइएको छ। मन्त्रालयले केही आवेदकहरूका लागि पासपोर्ट प्राप्त गर्न खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने कुरा स्वीकार गरे पनि अन्तिम भिसा अन्तर्वार्ताका लागि पासपोर्ट पहिले नै आवश्यक भएको तर्क गरेको छ।
नेपाली आवेदकहरूमाथि प्रभाव
डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम नेपाली आप्रवासीहरूका लागि अमेरिकामा अवसर खोज्ने एउटा महत्वपूर्ण बाटो बनेको छ। सन् १९९५ देखि हालसम्म कुल ५६,१२४ नेपालीहरूले डीभी लट्री मार्फत ग्रीन कार्ड प्राप्त गरेका छन्। यो अमेरिकामा ग्रीन कार्ड पाउने कुल नेपालीहरूको २५ प्रतिशत भन्दा बढी हो।
वर्षौँदेखि यस कार्यक्रममा सहभागी हुने नेपालीहरूको संख्या लगातार बढ्दै गएको छ, हालैका वर्षहरूमा वार्षिक १० लाख भन्दा बढी नेपालीहरूले सहभागिता जनाएका छन्। सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म पासपोर्ट अनिवार्य हुँदा पनि सहभागिताको संख्यामा अस्थायी रूपमा कमी आएको थियो, तर पनि ठूलो संख्यामा आवेदकहरू आकर्षित भएका थिए। उदाहरणका लागि, डीभी २०२१ मा ६,८८,५०२ नेपालीहरू सहभागी भएका थिए, जसमा ४,२१,७६५ मुख्य आवेदक र २,६६,७३७ परिवारका सदस्यहरू थिए। त्यसैगरी, डीभी २०२० मा १०,२६,४२३ र डीभी २०१९ मा १०,९२,०३५ नेपालीहरू सहभागी थिए।
डीभी लट्रीमा नेपालीहरूको सहभागिता वर्षौँदेखि लगातार उच्च रहेको छ। डीभी २०१८ मा ११,८७,३५० र डीभी २०१७ मा ११,३६,६२२ नेपालीहरू सहभागी थिए। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि संख्या उल्लेखनीय थियो। उदाहरणका लागि, डीभी २०१५ मा ८,९२,९६१ नेपालीहरू सहभागी थिए, जसमा ५,४५,८२५ मुख्य आवेदक र ३,४७,१३६ परिवारका सदस्यहरू थिए।
डीभी लट्री मार्फत नेपालीहरूलाई जारी गरिएको ग्रीन कार्डको संख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। कार्यक्रमको सुरुका वर्षहरूमा नेपाली आवेदकहरूलाई कम संख्यामा ग्रीन कार्ड दिइएको थियो, सन् १९९५ मा ७४ ग्रीन कार्ड जारी गरिएको थियो।
यद्यपि, सन् २००३ सम्म यो संख्या बढेर १,७५४ पुग्यो र सन् २०१३ मा ३,३७७ मा पुगेर शिखरमा पुगेको थियो। सन् २०१४ देखि २०१८ सम्म वार्षिक ३,००० भन्दा बढी ग्रीन कार्ड जारी गरिएको थियो, जसमा सन् २०१४ मा सबैभन्दा बढी ३,५०४ जारी गरियो। महामारीले गर्दा सन् २०२१ मा १,३७२ मा अस्थायी गिरावट आएको भए पनि, सन् २०२४ मा ३,४३१ ग्रीन कार्ड जारी गरियो।
सन् १९९५ देखि २०२४ सम्म कुल ५६,१२४ नेपालीहरूले डीभी लट्री मार्फत ग्रीन कार्ड प्राप्त गरेका छन्।
डीभी २०२५ लट्रीमा विश्वभरका १,३१,०६० छनोट भएका व्यक्तिहरूमध्ये ३,८६१ नेपालीहरू थिए, जसले नेपाललाई एसियामा तेस्रो स्थानमा पुर्याएको छ। यस क्षेत्रमा इरान ५,२६७ छनोट भएका व्यक्तिहरूसहित पहिलो स्थानमा थियो, त्यसपछि अफगानिस्तान ४,००९ छनोट भएका व्यक्तिहरूसहित दोस्रो स्थानमा थियो। युरोपमा उज्बेकिस्तान ५,५६४ छनोट भएका व्यक्तिहरूसहित पहिलो, टर्की ४,१९४ सहित दोस्रो र युक्रेन ४,००२ सहित तेस्रो स्थानमा थिए। दक्षिण अमेरिकामा क्युबाका २,३४८ विजेता थिए, जबकि अफ्रिकामा अल्जेरिया (५,५२६), इजिप्ट (५,५१५), सुडान (५,५०५) र केन्या (४,४५९) शीर्ष स्थानमा थिए।
विश्वव्यापी रूपमा, डीभी २०२५ का लागि १,९९,२७,६५६ आवेदनहरू पेस भएका थिए। यद्यपि ५५,००० भिसा उपलब्ध छन्, धेरै संख्यामा छनोट गरिएका व्यक्तिहरूले योग्यताका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने वा सेप्टेम्बर ३०, २०२५ को अन्तिम म्यादसम्म प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने भएकाले धेरै मानिसलाई छनोट गरिन्छ।