अर्को राजनीतिक कोपभाजनमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण, चुनावी दौडमा सीईओ
प्रकाशित मिति : आश्विन १९, २०७४ बिहीबार
सरकारले नियुक्त गरेको एक वर्ष नबित्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. गोविन्दराज पोखरेलको अर्को राजनीतिक दौड सुरु भएको छ । कांग्रेसको कोटाबाट गत पुसमा प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्ती पाएका पोखरेल नौ महिनापछि अर्को आकर्षक सुविधातिर लालायित भएका छन् ।
कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति प्युठानले सीईओ पोखरेललाई आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । सीईओ पोखरेललाई जिल्लाले सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ ।
कांग्रेस जिल्ला सचिव देवेन्द्र बर्माले सीईओ पोखरेल प्यूठानबाट आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावमा सर्वसम्मत सिफारिस भएको जानकारी दिए । कांग्रेस जिल्ला समिति बैठकले गत मंगलबार डा. पोखरेललाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सर्वसम्मत सिफारिस गरेको उनले बताए ।
‘प्यूठानका सबै स्थानीय तह र दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट उहाँको मात्र नाम सिफारिस भएर आएको छ,’ जिल्ला सचिव शर्माले भने, ‘सोही आधारमा उहाँको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेर केन्द्रमा पठाएका छौं ।’
प्यूठानमा एउटा केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्र, दुई वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, सात वटा गाउँपालिका र दुई वटा नगरपालिका छन् । ‘सबै स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्रबाट सर्वसम्मत र एक मात्र उम्मेदवारको रुपमा उहाँको नाम आएपछि सर्वसम्मत निर्णय गरेर केन्द्रमा पठाएका छौं,’ जिल्ला सचिव बर्माले भने, ‘जिल्लाको सिफारिसका आधारमा निर्णय गर्ने जिम्मा अब केन्द्रको हो ।’
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सीईओ डा. पोखरेल प्यूठानका बासिन्दाको एक मात्र चाहना भएको दाबी बर्माको छ ।
मैले राजनीतिक नियुक्ती पाएको हो, सरकार र पार्टीको निर्देशन मान्छुः सीईओ पोखरेल
सीईओ डा. पोखरेलले भने आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिफारिसमा परेको जानकारी आफूलाई रहेको भन्दै पार्टी र सरकारको निर्णयबमोजिम अगाडि बढ्ने बताए । ‘जिल्लाले मेरो नाम सिफारिस गरेको छ, यो राम्रै कुरा हो,’ सीईओ पोखरेलले भने, ‘यस विषयमा सल्लाह गरेर मात्र अघि बढ्छु ।’
आफू कांग्रेस कार्यकर्ता भएकाले पार्टीले नाम सिफारिस गर्नु अनौठो नभएको उनको प्रतिक्रिया छ । प्रधानमन्त्री र पार्टीसँगको सल्लाहको आधारमा आफू अघि बढ्ने उनले बताए ।
तर, आफू प्रतिनिधिसभा चुनावमा उठेको खण्डमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई कुनै असर नपर्ने उनले बताए । ‘यदि म प्रतिनिधिसभामा उठें भने पनि पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका काममा कुनै प्रभाव नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र अघि बढ्छु ।’
चुनावी प्रचारमा प्राधिकरणको स्रोत दुरुपयोग
यसैबीच, सीईओ पोखरेलले चुनावी प्रचारमा प्राधिकरणको स्रोत साधन दुरुपयोग गरेको बताउँदै प्यूठानस्थित विभिन्न राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन् । जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न चार राजनीतिक दलले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर सीईओको चुनावी प्रचार रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
जिल्लास्थित एमाले, माओवादी केन्द्र, माले र नयाँशक्ति पार्टीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै पोखरेलले पदको दुरुपयोग गरी आफ्नो चुनावी प्रचारमा सरकारी साधन स्रोतको परिचालन गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
‘नेपाल सरकारबाट नियक्त भएका सीईओले आफ्नो पदको व्यापक दुरुपयोग र मर्यादालाई त्यागेर गरिएको कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षणमात्रै होइन, उक्त गतिविधिको भत्सर्नासमेत गर्छाैं,’ ती दलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता विपरित सरकारी साधन, स्रोत र पदको दुरुपयोग गरेर गरिएका कार्य तुरुन्त रोक्न ती दलले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘यदि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा उत्पन्न हुने जस्तोसुकै परिणामको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्ष नै हुनेछ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सीईओ पोखरेलले भने आफू चुनावी प्रचारमा क्रियाशील नभएको दाबी गरे । आफ्नो ख्यातिको डरले अनर्गल प्रचार गरिएको उनले बताए ।
राजनीतिले गाँजिएको प्राधिकरण
१२ वैशाख ०७२ मा विनासकारी भूकम्प गएपछि त्यसको क्षति परिपूर्ति गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत २८ साउन ०७२ मा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो । तर, गठनदेखि नै प्राधिकरणको प्रमुखका लागि तीव्र राजनीतिक संघर्ष हुँदै आयो । सरकार फेरिएसँगै सीईओ परिवर्तन हुँदा पुनर्निर्माणका कामले गति पाउन सकेका छैनन् ।
प्राधिकरण गठन हुँदा तत्कालीन स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष रहेका डा. पोखरेललाई नै त्यसको प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । त्यसलगत्तै बनेको केपी ओली सरकारले १० पुस ०७२ मा सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीईओ बनाएको थियो ।
त्यसपछि कांग्रेसको दबाबमा तत्कालीन माओवादी-कांग्रेस संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनः डा. पोखरेललाई २७ पुस ०७३ मा प्राधिकरणको सीईओ नियुक्त गरेको थियो ।
सरकार फेरिएसँगै सीईओ परिवर्तन हुँदा पुनर्निर्माणले गति पाउन नसकेकामा आलोचना हुँदै आएको छ ।
