भेनेजुएलालीहरूको अस्थायी सुरक्षा हटाउन सर्वोच्च अदालतसँग ट्रम्प प्रशासनको माग
प्रकाशित मिति : बैशाख १९, २०८२ शुक्रबार
Venezuelan migrants deported from the United States and stranded in Honduras disembark from a Conviasa Airlines plane upon arrival at Simon Bolivar International Airport in Maiquetia, Venezuela on March 24, 2025. (Photo by Juan BARRETO / AFP)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सर्वोच्च अदालतसँग तीन लाख ५० हजार भेनेजुएलाका आप्रवासीहरूको अस्थायी कानूनी सुरक्षा हटाउन अनुरोध गरेको छ। यो कदमले उनीहरूलाई निर्वासनको जोखिममा पार्न सक्छ।
न्याय मन्त्रालयले सान फ्रान्सिस्कोका सङ्घीय न्यायाधीशको फैसला रोक्न आग्रह गरेको छ, जसले भेनेजुएलालीहरूका लागि अस्थायी संरक्षित स्थिति (टिपिएस) कायम राखेको थियो। यो स्थिति गत महिना समाप्त हुने अवस्थामा थियो। टिपिएसले प्राकृतिक प्रकोप वा नागरिक द्वन्द्वका कारण आफ्नो देश फर्कन असुरक्षित भएका व्यक्तिहरूलाई अमेरिकामा कानूनी रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ।
यसअघि सङ्घीय अपिल अदालतले प्रशासनको यस्तो अनुरोध अस्वीकार गरेको थियो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई संरक्षण दिने विभिन्न कार्यक्रमहरू फिर्ता लिन आक्रामक कदम चालेको छ, जसमा छ लाख भेनेजुएलाली र पाँच लाख हाइटीवासीको टिपिएस समाप्त गर्ने योजना छ। टिपिएस १८ महिनाको अवधिका लागि प्रदान गरिन्छ।
टेक्सासका एक सङ्घीय न्यायाधीशले १८औँ शताब्दीको युद्धकालीन कानूनअन्तर्गत भेनेजुएलालीहरूलाई निर्वासित गर्ने प्रशासनको प्रयासलाई अवैध ठहर गरेको दिन नै सर्वोच्च अदालतमा आपत्कालीन अपिल दायर भएको थियो। यी दुई मामिला भने सम्बन्धित छैनन्।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एडवर्ड चेनले अप्रिल ७ मा समाप्त हुने यी संरक्षणहरूलाई रोकेका थिए। उनले म्याद सकिएपछि लाखौँ मानिसको जीवनमा गम्भीर अवरोध आउने र अर्बौं डलरको आर्थिक गतिविधि गुम्ने खतरा रहेको बताए। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त चेनले टिपिएस कायम राख्दा सरकारलाई कुनै हानि नहुने ठहर गरे।
तर, प्रशासनका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता डी जोन सोअरले न्यायाधीश चेनको आदेशले आप्रवासन र विदेश नीतिमा प्रशासनको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरे। उनले प्रभावित व्यक्तिहरूसँग टिपिएसबाहेक अन्य कानूनी विकल्पहरू रहेको र टिपिएस समाप्त गर्नु अन्तिम निष्कासन आदेश नभएको बताए।
काङ्ग्रेसले सन् १९९० मा प्राकृतिक प्रकोप वा नागरिक द्वन्द्वबाट प्रभावित देशहरूका नागरिकलाई निर्वासनबाट जोगाउन टिपिएस स्थापना गरेको थियो।