सरकार र सहकारी पीडितबीच सहमति, आन्दोलन स्थगित
प्रकाशित मिति : श्रावण १८, २०८० बिहीबार
काठमाडौं । सरकार र सहकारी पीडितबीच आज ७ बुँदे सहमति भएको छ । सो सहमति पछि आन्दोलन गरिरहेका पीडितहरुले आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र आन्दोलनमा उत्रिएका सहकारी पीडितबीच माग सम्बोधन गर्ने गरी सहमति भएको हो । सहमति अनुसार, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा आन्दोलनमा सहभागीबाट अधिकतम ३ जनासम्मलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा सहभागी गराइने छ ।
त्यस्तै सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति हटाउने, सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरुमा संसोधन गर्नुपर्ने भए तत्काल आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने लगागतका सहमति भएका छन् । सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि प्रकृया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ ।
के छ त सरकार र सहकारी पीडितबीचको सहमतिमा ?
१) सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ सङ्घर्ष समितिका नामबाट भाइतिर मण्डलामा अनसन र धर्ना बसी रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरूको मागका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरियो ।
२) सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन र धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराउन आजैका मितिबाट अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गर्ने ।
३) सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसङ्गति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने ।
४) सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
५) सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
६)ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ।
७) सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरूबाट माइतीघर मण्डलामा जारी अनसन र धर्ना आजैका मितिबाट स्थगन गर्ने ।