राज्यबाट राहत पाएका २२ राज्यका लाखौंलाई तत्काल ट्याक्स फाइल नगर्न आईआरएसको सुझाव
यदि तपाईं गत वर्ष तपाईंको राज्यबाट एक पटकको कर भुक्तानी अर्थात् रिबेट प्राप्त गर्ने लाखौं करदाताहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ भने आईआरएसले तत्काल ट्याक्स फाइल नगर्न सुझाव दिएको छ । कर फाइल गर्ने अवधि जनवरी २३ मा सुरु भए पनि आईआरएसले राज्यहरुले पठाएका राहत चेक र रिबेटलाई संघीय रिटर्नमा करयोग्य आम्दानीको रूपमा लिने वा नलिने भनेर निर्धारण गर्न बाँकी रहेको भन्दै आईआरएसले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
बढ्दो मुद्रास्फीतिबाट राहत दिने उपायका रूपमा झण्डै दुई दर्जन राज्यले करदाताहरूलाई गत वर्ष रिबेट रकम पठाएका थिए । आइआरएसले उक्त रकममा ट्याक्स लाग्ने नलाग्ने निर्णय गर्न राज्यका कर अधिकारीहरूसँग काम गरिरहेको र सम्भवत यसै हप्ता थप जानकारीहरु सार्वजनिक गरिने जनाएको छ ।
गतबर्ष राज्यका विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू अन्तरगत भुक्तानीहरू वितरण गरिएको र तिनीहरू वरपरका नियमहरू जटिल भएको आईआरएसले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ । राज्यबाट पाएका रिबेटको कर योग्यताको बारेमा अनिश्चित करदाताहरूलाई थप मार्गदर्शन उपलब्ध नभएसम्म पर्खन वा प्रतिष्ठित कर पेशेवरसँग परामर्श गर्न सिफारिस आईआरएसले सिफारिस गरेको छ ।
रिबेटमा प्रदान गरिएको कुन रकम सङ्घीय रूपमा करयोग्य छ छैन भन्ने निर्धारण गर्ने काम आईआरएसको लागि कठिन रहेको छ । किनभने बासिन्दाहरूलाई चेक पठाउने प्रत्येक राज्यले ती भुक्तानीहरूलाई आफ्नै तरिकाले वर्गीकृत गरेका छन् । त्यसो गर्नका लागि फरक योग्यता आवश्यकताहरू र विभिन्न कारणहरू छन्।
क्यालिफोर्नियामा मात्र लगभग १७ मिलियन करदाताहरूले मूल्यबृद्धि विरुद्ध राहतको लागि १ हजार ५० डलरसम्मको एक पटकको ट्याक्स रिफण्ड प्राप्त गरेका थिए । यी भुक्तानीहरूलाई क्यालिफोर्निया राज्यको आयकर रिटर्नमा आयको रूपमा दाबी गर्न आवश्यक छैन। साउथ क्यारोलिनामा दिइएका रिबेट भुक्तानीहरू करदाताहरूको २०२१ को कर दायित्वमा आधारित थियो।
विभिन्न कर नीति समूहहरूले कति राज्यहरू प्रभावित हुन सक्छन् भनेर तिनीहरूको भुक्तानीको पढाइ र उनीहरूले छूट शब्दलाई कसरी परिभाषित गर्छन् भन्ने आधारमा आफ्नै गणनाहरू पनि गरिरहेका छन्। एक गैर नाफामुखी अनुसन्धान समूह कर नीति केन्द्रले सन् २०२२ मा एक पटक आयकर छुट पठाउने १८ राज्यहरू भएको जनाएको छ । ती राज्यहरु अर्कान्सास, क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावर, जर्जिया, हवाई, आइदायो, इलिनोय, इन्डियाना, मेन, म्यासाचुसेट्स, न्यु मेक्सिको , न्युयोर्क, ओरेगन, रोड आइल्याण्ड, साउथ क्यारोलिना र भर्जिनिया हुन् ।
तर गैर-नाफामुखी कर नीति समूह ट्याक्स फाउन्डेसनबाट संकलित सूची अनुसार २२ राज्यहरू प्रभावित हुन सक्छन्। जसमा अलास्का, अर्कान्सास, क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावर, फ्लोरिडा, जर्जिया, हवाई, आइदायो, इलिनोय, इन्डियाना, मेन, म्यासाचुसेट्स, मिनेसोटा, न्युजर्सी, न्युमेक्सिको, न्यूयोर्क, ओरेगन, रोड आइल्याण्ड, साउथ क्यारोलिना र भर्जिनिया छन् । यसमा मिनेसोटाको छूट पनि समावेश छ, जुन फ्रन्टलाइन कामदारहरूलाई दिइएको थियो ।
यी विशेष भुक्तानीहरूले अन्यौल पैदा गरेको छ किनभने आईआरएसले आफ्नो कर योग्यता निर्धारण गर्न प्रत्येक राज्यको कार्यक्रम क्रमबद्ध गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, प्रकोप राहत भुक्तानीहरू कर योग्य छैनन्, त्यसैले कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा पठाइएका राहत चेकमा कर लगाइएन ।
