अमेरिकामा नेपालीले शरण पाउने सम्भावना कम गर्ने नयाँ अमेरिकी रिपोर्ट
अमेरिकी सरकारले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ रिपोर्टले माओवादीको कारण देखाउदै अमेरिकामा शरण पाउने सम्भावनालाई अझ कम गरेको छ । अमेरिकी सरकारको विदेशमन्त्रालयले आज एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै नेपालमा कुनै पनि प्रकारको आतंकवादी वा हिंशात्मक खतरा नरहेको स्पष्ट पारेको छ । सन् २००६मा सकिएको जनयुद्धको १० बर्षपछि प्राय सबै माओवादीहरुले वैधानिक राजनीतिक प्रकृयामा सहभागिता जनाएको र सन् २०१६ को अन्त्यसम्म आउदा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व नै गरेको रिपोर्टमा जनाइएको छ । यो नयाँ रिपोर्टलाई अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले पनि नेपालको परिवर्तित अवस्थाबारेका अन्य रिपोर्टसँगै सुचिकृत गरेको छ ।
अमेरिकी सरकारले सार्वजनिक गरेको आतंकवाद सम्बन्धि रिपोर्टमा नेपालको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको स्पष्ट पारिएको छ । गतबर्षको रिपोर्टमा सुरुकै अवलोकन सेक्सनमा नेपालको भारतसँगको खुल्ला सिमाना र काठमाडौंमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समुहहरुको ट्रान्जिट र सम्भावित घटनाको प्वाइन्ट हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । तर आज सार्वजनिक रिपोर्टमा त्यस्तो कुनै खतरा रहेको जनाइएको छैन । बरु सुरुको अवलोकन सेक्सनमा नै नेपालको अवस्थामा सकारात्मक सुधार आएको उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिकी सरकारको रिपोर्टमा सन् २०१६ मा मधेसी समुहहरुले संविधान संसोधनको माग गर्दै उत्तेजना फैलाएका कारण दक्षिण भागमा राजनीतिक अस्थीरता फैलिएपनि प्रदर्शनहरु मुख्यतया शान्तिपूर्ण रहेको र कहिलेकसोमात्र हिंशात्मक रणनीति अपनाइएको जनाइएको छ । विगतको माओवादी युद्धका केही सहभागीहरु राजनीतिक प्रकृयाभन्दा बाहिर रहेर कहिलेकाँही उनीहरुको उद्देश्य प्राप्तीका लागि हिंशा वा धम्की प्रयोग गरेपनि जातीय प्रदर्शनकारी वा माओवादीका टुक्रे समुहको अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समुहसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।
नेपालमा अझै पनि आतंकवाद वा आतंकवादी समुह सहयोग गर्नेलाई आपराधिकिरण गर्ने छुट्टै कानुनको व्यवस्था नभएको र आतंकवादी गतिविधि भएमा पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई हत्या जस्ता अपराधका घटनामा कारवाही चलाउने व्यवस्था रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको छानविनका लागि आधुनिक पद्धती नरहेको र कर्मचारीको पृष्ठभूमी परिक्षण लगायतका विषयको अभाव रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपालका प्रहरी अधिकारीहरुले अमेरिकी सरकारको आतंकवादविरोधी तालिममा भाग लिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपालको सरकारले आतंकवादी क्षेत्रमा गैरकानुनी रकम पठाउने कुरामा रोक लगाउने सन्दर्भमा प्रगति गरेको र यसका लागि थप पहल आवश्यक रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
