वास्तविक किसानको पहुँचमा पुग्दैन रासायनिक मल
प्रकाशित मिति : पुस १, २०७९ शुक्रबार
सिरहाको लहान नगरपालिका वडा नं २३ का देवनारायण यादव यतिबेला गहुँ छर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँले धान थन्क्याएलगत्तै करिब एक बिघा क्षेत्रफलमा गहुँ छर्ने तयारी गर्नुभएको हो । तर गहुँ बालीका लागि खेत जोतेर तयार पारिसक्दासमेत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने युरिया र डिएपीजस्ता रासायनिक मल किन्न पाउनुभएन ।
गहुँ खेतीको मौसम सकिन लाग्दासमेत सरकारले अनुदानमा वितरण गर्ने मल किन्न नपाएपछि उहाँ महँगोमा व्यापारीसँग रासायनिक मल किन्न बाध्य हुनुप¥यो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “तीन दिन वडा कार्यालय धाउँदासमेत मल नपाएपछि महँगोमा व्यापारीसँग किन्नुपर्यो।” प्रतिबोरा रु दुई हजार पाँच सय पर्ने डिएपीलाई उहाँले रु तीन हजार सात सयमा किन्न बाध्य भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
त्यस्तै सोही वडा निवासी अर्का किसान लक्ष्मण यादवले आफ्नो वडाबाट मल किन्न नपाएपछि एक आफन्तको सहयोगमा सप्तरी जिल्लाको सुरुङ्गा नगरपालिकाबाट एक बोरा डिएपी ल्याउनुभयो ।
“भनसुन गर्नका लागि आफ्ना मान्छे भएनन्, अन्तैबाट जसोतसो एक बोरा मलको व्यवस्था भयो । अब फारो गरेर यही मलले पुर्याउनुपर्ने छ । सहजै मल पाउने अवस्था कहिल्यै भएन”, उहाँ भन्नुभयो ।
वडा नं २ निवासी चण्डिकाकुमारी महतोले पनि वडाबाट मल पाउन नसकेपछि व्यापारीबाट महँगोमा एक बोरा मल किन्नुभयो । “वडा कार्यालयबाट २५ केजी मलका लागि सिफारिस बनाएर सहकारीमा मल लिन जाँदा सहकारीले मल सकिसकेको जानकारी पाएँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
वडा कार्यालयले किसानका लागि रासायनिक मल एकदमै न्यून मात्रामा प्राप्त भएको वडा नं २ का वडाध्यक्ष सियाराम यादवले बताउनुभयो । “मागको करिब एक तिहाइमात्र रासायनिक मल उपलब्ध भएकाले अहिले मलको हाहाकार भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
वडा कार्यालयमा आउने किसानलाई प्रतिकिसान २५ केजीका दरले मल सिफारिस गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तर किसानले भने त्यही २५ केजी मल पनि अनुदानमा नपाएको गुनासो गरेका छन् । किसानलार्ई दिइने मलको कोटा बढाउन उनीहरुले माग गर्दै आएका छन् ।
देशभर मलको अभाव भएकाले सरकारले सीमित किसानलाई मल उपलब्ध गराएको छ । तर त्यो पनि वास्तविक किसानले नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सहकारीमार्फत् किसानलाई मल उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
स्थानीय निकायको सिफारिसमा सहकारीले किसानलाई मल वितरण गर्र्दै आएको छ । वडाध्यक्षहरुले आफ्ना नजिकका मानिसलाई मात्र सिफारिस गर्ने र वास्तविक किसानले १० केजी पनि मल नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
पहुँच हुने किसानले सजिलै मल प्राप्त गर्ने गरेको र पहुँच नहुनेलाई सास्ती रहेको यहाँका किसानको दाबी छ । सिरहा जिल्लाभर किसानका लागि यो सिजनमा मात्र करिब तीन हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आवश्यक भए पनि अहिले एक हजार मेट्रिक टन मात्र मल उपलब्ध भएको कृषि सामग्री कम्पनी सिरहाका प्रमुख दीपराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
“सरकारले कृषि उत्पादनअनुसार कुन जिल्लामा कुन सिजनमा कुन खाद्य उत्पादन कति हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेर कोटा निर्धारण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएर क्षेत्रफलको आधारमा कोटा निर्धारण गर्यो, जसले गर्दा अहिले गहँ बाली नलगाउने जिल्लामा पनि रासायनिक मल कोटाको आधारमा गएको हुँदा मुख्य गरी तराईका जिल्लामा मलको चरम अभाव देखा पर्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।
“कृषि राज्य संरक्षित क्षेत्र हो । यदि राज्यले संरक्षण नगर्ने हो भने एक बोरा डिएपीको मूल्य सात हजारसम्म पर्न जान्छ, जुन कृषकको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
धान, मकै, गहुँ जस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली लगाउने मौसममा सधैँ मलको अभाव हुँदा देशकै अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने मल नपाउँदा किसानहरु सीमावर्ती भारतीय बजारबाट महँगो मूल्यमा मल ल्याउन बाध्य भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका मधेस प्रदेश अध्यक्ष मुक्तिनारायण यादवको भनाइ छ ।