प्रतिनिधिसभामा सांसदले रासायनिक मल खोजे
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ३०, २०७९ सोमबार
k|ltlglw;ef a}7s sf7df8fF}, #) h]7M k|ltlglw;efsf] ;f]daf/ a;]sf] a}7sdf ;xefuL . tl:a/ M /Tg >]i7÷/f;;
खेतीपातीका समयमा सधैँ जस्तै यसपटक पनि रासायनिक मलको हाराहार भयो । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको बहस सुरु भएको पनि ४० वर्षभन्दा बढी भयो ।
जानकारका अनुसार त नेपालमा पञ्चायतकालमा नै मल कारखाना स्थापनाको विषयमा चर्चा र परिचर्चा भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको वृद्धि भएको दाबी पनि गरिएको छ । जेजस्ता दाबी गरिए पनि सरकारले किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सरकारले प्रयास गरिरहेको भए पनि परिणाम हासिल नभएपछि काम गरेको प्रमाणित हुँदैन । नेपालमा मनसुन सुरु भइसकेको छ ।
खेतीपातीको मौसम सुरु भएको बेलामासमेत मल नपाएपछि किसान मात्रै होइनन्, राजनीतिक दल र सांसदलाईसमेत छोएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकसमेत त्यसैमा केन्द्रीत रह्यो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार मात्रै सरकारलाई विशेष निर्देशन दिँदै तत्काल किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रमुख खेती धानबाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको उपलब्धता नभएको हुनाले तत्काल सरकार–सरकारबीचमा समझदारी गरेर रासायनिक मलको खरिद गरी किसानलाई आवश्यक मलको व्यवस्था गर्न र दीर्घकालीन भण्डारको समेत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
नेकपा (एमाले)का सांसद विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ७८ बमोजिम अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बैठकको कार्यक्रम स्थगित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
संसद्का नियमित काम कारबाही रोक्ुनपर्ने उहाँको प्रस्तावमा उल्लेख छ । नेपालका ६० प्रतिशत बढी नागरिक कृषि पेशामा संलग्न छन् । नेपालको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान छ । कृषि उत्पादनको मुख्य बाली धानबाली हो र जीडीपीमा धानको योगदान ७ प्रतिशत छ । धानबालीलगायत अन्य बालीको उत्पादन वृद्धिको लागि रासायनिक मल नभइ हुँदैन । सरकारसँग ६ महिनाका लागि भण्डारण गर्न सक्ने गोदामसमेत छैन । देशभर सरदर पाँच लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्दछ ।
रासायनिक मललाई अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा ऐनमा परिभाषित गरी छिटो प्रक्रियाबाट ल्याउने गरी कानुनमा सुधार जरुरी छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष आयात ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । उत्पादन बढाउनेदेखि कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ । तर, खेती लगाउने समयमा मल नपाएपछि नागरिकको तहबाट सरकारको आलोचना हुनु स्वभाविक छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका क्रममासमेत के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सबैले सरकारको एकै स्वरमा ध्यानाकर्षण गराए र भने “सरकार किसानले कहिले पाउँछन् रासायनिक मल ?”
कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादव भारतसँग सरकारीस्तरमा नै रासायनिक मल ल्याउने उद्देश्यका साथ भ्रमणमा जानु भएको थियो । भारत सरकारका अधिकारीसँग छलफल सकारात्मक भए पनि परिणाम भने हासिल हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य समय, विशेष समयमा समेत यस विषयले प्राथमिकता पायो । रासायनिक मलको विषय सरकारको विषय मात्रै नभइ सबै नागरिकको विषय भएको तथ्य पेश गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पा भुसालले भन्नुभयो, “सरकारले आगामी आवको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।”
सांसद भुसालले देशभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद पदम गिरीले रासायनिक मल नपाउने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “किसानले अझै पनि रासायनिक मल नपाउने भए हँसिया, हलो जुवा लिएर प्रदर्शन गर्छन् । त्यसमा आजै ध्यान दिआँैं ।”
सांसद रामकुमारी चौधरीले अघिल्लो सरकारमा चारपटक कृषिमन्त्री परिवर्तन भएको तथ्य पेश गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले जिटुजीमार्फत रासायनिक मल खरिद गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको हामीले बिर्सेका छैनाँै । तर पछि आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर सोही प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ।”
सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्टटे«डिङ कर्पोरेशनमार्फत रासायनिक मल आयात गरिरहेको छ । विशेष गरी ठेकेदारको बदमासीका कारण सरकार सधैँ समस्यामा पर्दै आएको छ । सांसद प्रमोद यादवले रासायनिक मलको स्थायी समाधानका लागि विशेष प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद राजेन्द्र राईले रासायनिक मल कहिले आइपुग्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मल ल्याउने विषयमा सरकारलाई कस्लाई रोक्यो ? किन रोकियो ?” सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले जनताले पसलमा, सहकारी संस्थामा कही कतै पनि नपाएको भन्दै किन त्यस्तो भएको होला भन्दै जिज्ञासा राख्नुभयो ।
सांसद अमनलाल मोदीले महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने बाहानामा सरकार र संसद्को नियमित काम कार्बाहीलाई प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गर्ने अभिप्रायका साथ प्रतिनिधिसभाको छलफल स्थगनको प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किसानलाई मल चाहिएको छ, हामी त्यसमा सबैको मतैक्य छ ।”
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने रासायनिक मलको विषयलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न खोजिएको भन्दै सांसद दुर्गा पौडेलले भन्नुभयो “सरकारले जि टु जीमार्फत ल्याउने भनेको मलको विषय के हो ? चीनबाट ल्याउने भनिएको प्रस्ताव कहाँ पुग्यो भनेर सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।” ठेक्का पाएका ठेकेदारले काम नगर्दा मलको समस्या जल्दोबल्दो रुपमा उठेको भन्दै बदमासी गर्नेलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।