ललिता निवास प्रकरण: सिआइवीले बुझायो सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन
प्रकाशित मिति : पुस २२, २०७८ बिहीबार
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको किर्ते लिखतका सम्बन्धमा आफ्नो अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
विगत दुई वर्षदेखिको अनुसन्धान सकेर आज छुट्टाछुट्टै चारवटा मुद्दाको प्रतिवेदन बुझाइएको सिआइवीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो । सरकारी लिखत किर्ते फैजदारी कसुर हुने भएकाले यसअघि सिआइवीले ३०० भन्दा बढीलाई अभियुक्त बनाएर अदालतबाट पक्राउ पुुर्जीको अनुमति लिइ अनुसन्धान थालेको थियो ।
सोही अनुसन्धान प्रतिवेदन आज बुझाइएको हा । उक्त जग्गा प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिको संलग्नता रहेको विभिन्न छानविन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सिआइवीको प्रतिवेदनमा कति जना आरोपित छन् र ती कोको हुन् भनेर खुलाइएको छैन । “हामीले आवश्यक अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलकोमा बुझाएका छौँ”, प्रवक्ता महतोले रासससँग भन्नुभयो, “अब आधार, प्रणाणहरु केके छन् भनेर सरकारी वकिलको कार्यालयले हेर्छ, अनि मागदावी पुग्ने/नपुग्ने प्रमाण हेरेर अभियोगपत्र दर्ता गर्न मिल्ने भए दर्ता गर्छ ।” सरकारी वकिलले आजै प्रतिवेदन दर्ता गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ ।
उक्त मुद्दाको हद म्याद दुई वर्षको हुन्छ । त्यसैले यही पुस २७ गते भित्रमा अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्नै पर्छ । हदम्याद नजिक आइसकेकाले आज प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाइएको हो । सिआइवीले दुईवर्ष अघिदेखि उक्त घटनाको अनुसन्धान थालेको र चार वटा फरकफरक मुद्दा अघि बढाएको छ । त्यसअघि सिआइवीका प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको आधारमा उसले अनुसन्धान थालेको हो । उक्त समितिले जग्गामा सरकारी लिखित किर्ते भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
उक्त घटनामा जम्मा दुई जनालाई मात्रै पक्राउ गरिएको छ । ब्यूरोले पुसको पहिलो साता काठमाडौँबाट रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसअघिका प्रतिवेदनले विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गासम्बन्धी लिखत किर्ते गरी हिनामिना भएको उल्लेख गरेको थियो ।
उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा १७५ जना विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । विसं २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बेठकको निर्णयअनुसार उक्त मुद्दा सिआइवी र अख्तियारले हेरिरहेको छ ।