एसाइलम दावी गर्नेलाई मेक्सिको फिर्ता पठाउने ट्रम्पकालिन नीति खारेज गर्न सर्वोच्चबाट अस्वीकार
प्रकाशित मिति : भाद्र ८, २०७८ मंगलबार
अमेरिकी सिमाक्षेत्रमा रहेका पोर्ट अफ इन्ट्रीमा आएर एसाइलम दावी गर्ने आप्रवासीहरुलाई अदालती सुनुवाईसम्मका लागि मेक्सिको फिर्ता गर्ने ट्रम्पकालिन नीति खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बाइडेन प्रशासनले यो नीति कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गर्र्दै मेक्सिको फिर्ता पठाइएकालाई अमेरिका ल्याउनका लागि गत फरबरीको तेश्रो सातादेखि प्रकृया सुरु गरेको थियो ।
विभिन्न कानूनी लडाईको सामना गर्दै ट्रम्प प्रशासनले यो नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा झण्डै ३० हजारलाई मेक्सिको फिर्ता पठाएको थियो । तर यो लडाई सर्वोच्चमा पुगेपछि अहिले बाइडेन प्रशासनको पराजय भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदाललते टेक्सासका संघीय न्यायाधिसको आदेशलाई नै सदर गरेको हो । अगस्त १३ मा टेक्सासका संघीय न्यायाधिसले ट्रम्पकालिन यो नीति लागु गराउन बाइडेन प्रशासनलाई आदेश दिएका थिए ।
एमपीपीका रुपमा चिनिने यो नीति ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१९ को सुरुतिर लागु गरेको थियो । तेश्रो देशहुँदै आएर मेक्सिको र अमेरिकाको सिमाक्षेत्रमा एसाइलम दावी गर्नेहरुलाई अदालती सुनुवाईसम्म मेक्सिकोमा नै प्रतिक्षाका लागि फिर्ता पठाउने यो नीति बाइडेन प्रशासनले खारेज गरेपछि टेक्सास र मिजौरीले मुद्दा हालेका थिए ।
सिमाक्षेत्रमा एसाइलम खोज्दा अदालती प्रकृयासम्मका लागि मेक्सिको फिर्ता पठाइएका कागजपत्रविहिनमा नेपाली समेत रहेका थिए ।
अदालती प्रकृयासम्म प्रतिक्षा गर्न मेक्सिको फिर्ता पठाइएका २९ हजार ४ सय २३ केसमा नेपाली समेत रहेका थिए । तर नेपालीको संख्या ठ्याक्कै कति थियो भन्नेबारे स्पष्ट छैन ।
जनवरीको अन्त्यसम्म पेन्डिङ रहेका एमपीपी केसमा नेपाली भाषा बोल्ने व्यक्ति भने एकजनामात्रै रहेको तथ्यांकमा देखिएको छ । १६ जनाले बोलेको भाषा भने अज्ञात भाषाका रुपमा सुचितकृत गरिएको छ । मेक्सिको फिर्ता पठाइएकाहरुमा ४० भाषा बोल्ने आप्रवासीहरु रहेको तथ्यांकमा देखिएको छ ।
स्पानिस बाहेकका भाषाका सन्दर्भमा सिमाक्षेत्रमा भाषा अनुवादकको समस्या समेत आएको थियो । कतिपयले भाषाका रुपमा स्पानिस भाषा छनौट गरेपनि सिमाक्षेत्रमा अनुवाद संकट उत्पन्न भएको रिपोर्ट अमेरिकन संचारमाध्यमहरु प्रकाशित भएका थिए ।