ग्रिनकार्ड आवेदनमा बाइडेन प्रशासनले ल्याउन लागेको पब्लिक चार्जको नियम कस्तो हो ?
प्रकाशित मिति : भाद्र ५, २०७८ शनिबार
ग्रिनकार्ड आवेदनका सन्दर्भमा बाइडेन प्रशासनले पब्लिक चार्जको नयाँ नियम ल्याउन लागेको छ । यो नियमले ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१९ मा ल्याएको र कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको पब्लिक चार्जको नियमलाई पूर्णरुपमा विस्थापन गर्नेछ । तर अमेरिकाको अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनले नै पब्लिक चार्जको नियम व्यवस्था गरेकाले यसलाई बाइडेन प्रशासनले नयाँ तरिकाले लागु गर्ने योजना बनाएको हो ।
बाइडेन प्रशासनले सोमबारदेखि लागु हुनेगरी सार्वजनिक प्रतिकृयाको आव्हान गर्दै फेडरल रजिष्टरमा सुचना प्रकाशित गर्ने तय गरेको छ । ६० दिनसम्म लिखित रुपमा कमेन्टको आव्हान गरिएको छ भने सेप्टेम्बर १४ र अक्टोबर ५ मा भर्चुअल सार्वजनिक सुनुवाई समेत राखिएको छ । पब्लिक चार्जको नियम कसरी लागु गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्राप्त सार्वजनिक प्रतिकृयाका आधारमा नै बाइडेन प्रशासनले यसबारे नियम ल्याउने तयारी गरेको छ ।
ट्रम्पकालिन पब्लिक चार्जको नियमले कैयन आप्रवासीहरुलाई गास, बास र स्वास्थ्यका सरकारी सुविधाहरु प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराएको थियो । यदि त्यस्ता सुविधा लिएको खण्डमा वा लिने सम्भावना भएमा ग्रिनकार्ड अस्वीकृत गर्ने प्रावधानका कारण आप्रवासीहरु गास, बास र स्वास्थ्यका सरकारी सुविधाहरु लिन डराएका थिए । तर बाइडेन प्रशसनले ल्याउने पब्लिक चार्जको नियमले भने यसलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्नेछ ।
ट्रम्प प्रशासनले फुड स्ट्याम्प र मेडिकेड लगायतका सुविधा लिनेहरुलाई र लिने सम्भावना भएकाहरुलाई ग्रिनकार्ड अस्वीकार गर्नसक्ने गरी पब्लिक चार्जको नियमलाई कडारुपमा परिभाषित गरेको थियो । तर बाइडेन प्रशसनले भने आप्रवासीहरु र उनीहरुका परिवारले स्वास्थ्यसेवा, खाद्य सहायता र अन्य सहयोगमा पहुच कायम गर्नसक्ने सुनिश्चित हुनेगरी नियम लागु गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको पब्लिक चार्जको नियम लागु नभएका कारण अहिले त्योभन्दा अगाडिकै नियम कार्यान्वयनमारहेको छ । तर कानूनले पब्लिक चार्जको नियमको व्यवस्था गरेकाले नयाँ नियमले पब्लिक चार्जबारेको वर्तमान अभ्यासलाइै नै व्यवस्थीत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले पब्लिक चार्जको नयाँ नियम पूर्णतया कानून सम्मत हुने बताएको छ । त्यस्तै गैर नागरिक र उनीहरुका परिवारका साथसाथै अधिकारीहरुलाई लागु गर्नका लागि समेत नयाँ नियम निष्पक्ष, स्पष्ट, बुझ्न सकिने खालको हुने डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीको भनाई छ । जसका कारण आवेदकलाई उस्तै खालका अवस्थामा फरक फरक व्यवहार हुने कुराको अन्त्य हुने समेत अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै बाइडेन प्रशासनले ल्याउने नियममा ग्रिनकार्ड आवेदन दिने गैरनागरिकहरुलाई अनावश्यक व्यवधान समेत खडा नगरिने डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले स्पष्ट पारेको छ । पब्लिक चार्जको नियमका कारण आप्रवासीहरु स्वास्थ्य लगायतका अन्य सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था नआउन समेत बाइडेन प्रशासनले काम गरिरहेको छ ।