पदमुक्त भएका ४ मन्त्रीले पुनः पाए नियुक्ति, ६ महिनाभित्र संसद सदस्य बन्नुपर्ने
प्रकाशित मिति : चैत्र २७, २०७७ शुक्रबार
सांसद पद खारेज भएसँगै मन्त्री पदबाट स्वतः पदमुक्त भएका ४ नेताले पुनःनियुक्ति पाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरुलाई साविककै मन्त्रालयमा नियुक्त गरेकी हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएअनुसार टोपबहादुर रायमाझी उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, प्रभु साह सहरी विकास र गौरीशंकर चौधरी श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीका रुपमा पुनःनियुक्त भएका हुन्।
सांसद सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएका उनीहरु अब केबल ६ महिनासम्मका लागि मन्त्री हुन पाउनेछन् ।
संविधानको धारा ७८९१० मा संसद सदस्य नभए पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ। ‘धारा ७६ को उपधारा ९९० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ,’ उक्त धारामा भनिएको छ।
यसरी मन्त्री भएकाहरुले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ। उक्त अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैनन् ।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका उनीहरु सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको आदेशपछि पनि माओवादी केन्द्र फर्किएका थिएनन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादीबाट गएका उनीहरुसहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएका थिए।
माओवादी केन्द्रले दलत्यागसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार चैत २४ गते उनीहरुबारे संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो। सचिवालयमा प्राप्त उक्त सूचना सभामुख अग्नि सापकोटाले चैत २६ को संसदमा जानकारी गराउँदै उनीहरु पदमुक्त भएको बताएका थिए। सांसद पदमुक्त भएसँगै उनीहरुले मन्त्री पदसमेत गुमाएका थिए।