प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दर्ता भएका रिटहरूको सुनुवाइ शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा हुने
प्रकाशित मिति : पुस ८, २०७७ बुधबार
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दर्ता भएका रिटहरूको सुनुवाइ शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई उल्टाउन माग गरिएका १२ वटा रिटहरूबारे सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिइएको हो । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त न्याय परिषद्को सिफारिसमा उनले तोकेका सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ।
एकल इजलासमा कानुनविद्हरूका तर्क सुनेपछि प्रधानन्यायाधीशले ती रिटहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने जानकारी गराएका हुन् । बुधवार बिहान प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम विरुद्ध परेका १२ वटा रिटहरूको सुनवाइ आफ्नो इजलासमा तोकेका थिए।
रिट निवेदनमध्ये १० वटा सोमवार र दुई वटा मङ्गलवार दर्ता गरिएका थिए। त्यसमा प्रचण्ड-नेपाल खेमामा रहेका सांसदहरूका तर्फबाट प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित चार सांसदले दायर गरेको रिट पनि रहेको जनाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरूका पक्षमा कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, दिनेश त्रिपाठी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, गोविन्द बन्दी सहितका अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए।
शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएपछि अब फेरी शून्यबाट बहस गर्नुपर्ने र शुक्रवारको पेशीमा नै अन्तरिम आदेशका बारेमा बहस हुने जनाइएको छ । त्यसपछि अर्को सुनवाइ कहिले गर्ने भन्नेबारे पनि निर्णय हुने र अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने या नपर्ने भन्नेबारे पनि टुङ्गो लाग्नसक्ने जनाइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो इजलासलाई संविधानसँग बाझिएका ऐन कानुन, विभिन्न तहहरू बीचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद् वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी विवाद तथा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको योग्यता सम्बन्धी विषय निरूपण गर्ने अधिकार छ।
त्यसबाहेक कुनै गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दा पनि यस्तो इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र रहने गरेको छ।
इजलासका सबै न्यायाधीश कुनै विषयमा एकमत हुन नसके बहुमत न्यायाधीशको रायलाई अन्तिम निर्णय मानिने व्यवस्था संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीले गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले गरेको मुद्दाको आदेश वा फैसला अन्तिम हुने र त्यस उपर पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न नपाउने पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।