राजनीतिक दल रिले अनशनमा
प्रकाशित मिति : चैत्र ३१, २०७३ बिहीबार
घोषित स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि दलीय चुनाव चिन्हको माग गर्दै ६८ दलले संयुक्त संघर्ष जारी राख्ने भएका छन् । नयाँ शक्ति पार्टीलगायत दलीय चुनाव चिन्हबाट बञ्चित ६८ राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दलीय चुनाव चिन्हबाट बञ्चित बनाउने अलोकतान्त्रिक र विभेदकारी दफा खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा ६८ दलीय संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट पत्रकार सम्मलेन गरी दलीय चिन्ह प्राप्तिका लागि केन्द्रीय तथा स्थानीय स्तरमा विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । घोषित केन्द्रीयस्तरको कार्यक्रम अनुसार आगामी वैशाख २ गतेदेखि ८ गतेसम्म दलहरुले रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिकामा रिले अनसन गर्ने भएका छन् ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री निवास एवं संसद भवन घेराउ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । वैशाख २ गते बिहान ८ बजे बृहत विरोधसभाको आयोजना गरेर अनसनको सुरुवात गर्ने पत्रकारसम्मेलनमा संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट नयाँ शक्तिका नेता परशुराम तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी स्थानीयस्तरमा निर्वाचन कार्यालयहरुमा धर्ना दिनेदेखि स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले संचालन गर्ने निर्वाचन शिक्षा, पर्यवेक्षणजस्ता कार्यक्रमहरुमा अवरोध सिर्जना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
पत्रकारहरुको प्रश्नको उत्तर दिंदै नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाचनको लागि पूर्ण तयारीका साथ निर्वाचन आयोगमा विधिवत रुपमा दर्ता भएका दलहरुलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित चुनाव चिन्ह नदिने बखेडा झिकेको आरोप लगाउनुभयो ।
‘ठूला दलहरु निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनतिर होइन, परन्तु कुर्सीको भागबण्डामा लिप्त रहेका छन्’ संयोजक भट्टराईले संयुक्त आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्दै भन्नुभयो – ‘यो आन्दोलन केवल चुनाव चिन्हका लागि मात्र नभएर, अबको आन्दोलनले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्नेछ ।’
उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संसदमा प्रतिनिधित्व नगर्ने दललाई दलीय चुनाव चिन्ह नदिने जस्तो अलोकतान्त्रिक व्यवस्था तीन दलीय सिन्डिकेटका चतुरेहरुले घुसाएर लगेको आरोप लगाउनुभयो ।
संविधान बनेपछिको निर्वाचनको जनमतले नै राष्ट्रिय दल बनाउने तर्क गर्दै उहाँले सरकारलाई चुनौति दिनुभयो – ‘यदि हिम्मत र आँट छ भने संसद विघटन गरेर संसदीय निर्वाचन गरौं, त्यसपछि हामी हेर्छौं कसको हैसियत के हो ?’ ‘यदि सरकारले चाहेको खण्डमा एउटा अध्यादेशमार्फत यो समस्या सहज रुपमा हल हुनसक्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।