सकसमा एमसिसि
प्रकाशित मिति : माघ ११, २०७६ शनिबार
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ एक हप्ताअघि गण्डकी प्रदेशका जिल्ला पुगे। राष्ट्रियसभा उम्मेदवारका रूपमा उनी जहाँ जहाँ पुगे, त्यहाँ उनले सामना गर्नुपरेको एउटै प्रश्न थियो, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे तपाईंको धारणा के ? ’
उनी ‘राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर पार्टीले निर्णय लिनेछ’ भन्दै उम्किन्थे। यस विषयमा नेकपा अनिर्णीत छ। नेताहरूकै बीचमा मतान्तर भएपछि स्थायी समितिले निर्णय लिन सकेकोे छैन। मंसिर २९ देखि ६ पुससम्म बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने÷नगर्ने बहसमा समय खर्चेका थिए। पर्टाीभित्रै मतैक्य नभएपछि नेकपाले यसमा नयाँ विकल्प लियो, ‘सचिवालयमा छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने।’ नेकपा बैठकमा एमसीसी अमेरिकी सरकारको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अधीनस्थ छ कि छैन रु एमसीसी सहयोग नेपालले लिन हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने प्रश्नमा नेताहरूबीच बहस केन्द्रित छ। बहसको एउटै सार थियो, इन्डोप्यासिफिक अधीनस्थ भए नलिने। तर १० पुसमा जारी नेकपाका दुई अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल) को परिपत्रमा उल्लेख केही विषयले भने फेरि नेकपामा विवाद निम्त्यायो।
‘हालसम्म प्राप्त तथ्यले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अधीनस्थ छैन भन्ने देखाएको छ तथापि समग्र पक्षलाई बुझेर उपयुक्त निर्णय लिने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको छ’, दुई अध्यक्षले जारी गरेको अन्तरिक पार्टी सर्कुलर–३ मा यस्तो लेखिएपछि नेकपाभित्र थप विवाद बढ्यो– यो भनेको के हो ? त्यसयता झन्डै ५ पटक नेकपा सचिवालय बैठक बसे पनि एमसीसीलाई कहिल्यै छलफलको एजेन्डा बनाइएको छैन। तर पछिल्लो सचिवालयमा भने यस विषयमा नेताहरूले सामान्य परामर्श गरेर केन्द्रीय समितिमा छलफललाई छाड्ने सोच बनाएका छन्।
सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले एक प्रसंगमा भने, ‘अब केन्द्रीय कमिटीका सार्वभौम सदस्यहरूले एमसीसीका विषयमा आफूलाई लागेका कुरा भन्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ। यो उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। उहाँहरूका प्रश्नहरूको जबाफ पार्टी अध्यक्षले दिनुहुनेछ।’
यी हुन् विपक्षमा आवाज उठाउने नेता
नेकपाभित्र एमसीसी पारित गर्न नहुनेमा चर्को आवाज उठाउने नेता हुन्– स्थायी समिति सदस्यत्रय भीम रावल, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेल । उनीहरूको तर्क छ, एमसीसीले राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पार्छ। अमेरिकाले दिने सहयोगको लोभमा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई भुल्न सकिँदैन। ‘हाम्रो स्वाधीनतालाई अमेरिकाले दिने सहयोगसँग तुलना गर्न सकिँदैन। संविधानमै कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा सहभागी नहुने स्पष्ट छ’, स्थायी समिति सदस्य रावल भन्छन्, ‘स्वाधीनता खतरामा पर्ने गरी सहयोग स्वीकार्न सकिन्नँ।’
एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गतकै भए जुनसुकै बेला नेपालमा अमेरिकी सेना आउने विरोधमा रहेका नेताहरू बताउँछन्। अमेरिकाका दुई मन्त्रीदेखि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासकै कर्मचारी कार्ल रोजर्सले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग भएको बताइरहेको प्रसंग उठाउँदै रावल र गुरुङले एमसीसी स्वीकार्न नहुने तर्क गरिरहेका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।