द्वन्द्वपीडित महिला भन्छन : अधिकारबाट वञ्चित भयौँ

कर्णालीका द्वन्द्वपीडितहरुले आफ्नो बलिदानीले देशमा सङ्घीयतासहित ठूलो परिवर्ततन आए पनि अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् ।

मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको द्वन्द्वप्रभावित महिलाका लागि प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडित महिलाले सो गुनासो गरेका हुन् ।

द्वन्द्वको बेलामा रुकुमको खारामा भएको भिडन्तमा परी घाइते भएकी वसन्ता विष्टले राज्यले आफ्ना पीडाहरु नसुनेको बताउनुभयो । “आफ्नो ज्यान धरापमा पारेर सङ्घीयता ल्याउने हामी तर, त्यसको सुविधा अरूले नै भोगिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हाम्रा कुराहरु मन्त्रीहरुले नै सुन्नुहुँदैन ।”

भिडन्तमा परी घाइते भएकी जियसरा शाहीले पनि द्वन्द्वपीडित महिला हकअधिकारबाट वञ्चित रहेको गुनासो गर्नुभयो । द्वन्द्वपीडितको वर्गीकरण र परिचयपत्र वितरणमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले द्वन्द्वपीडितहरुको पहिचान नखुल्दा समस्या भएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी परिचयपत्र वितरणमा पनि समान ढङ्गले काम गर्न नसकेको पीडितहरुबाट गुनासो आउने गरेको बताउनुभयो । इन्सेकको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा तीन हजार दुई सय द्वन्द्वपीडित रहेका छन् । प्रदेशमा रहेका ९९ जनाको अझै पनि पहिचान खुल्न नसकेको सुवेदीले बताउनुभयो ।

समस्या समाधान गर्न चुनौती : मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न नसकिएको बताउनुभयो । समस्या आफूहरुलाई थाह भए तापनि विविध कारणले गर्दा समाधान गर्न चुनौती रहेको आँैल्याउनुभयो । “विगतको दिनहरु बितिहाल्यो अब आउने दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने त्यो सोच्नुपर्दछ”, द्वन्द्वपीडितलाई सान्त्वना दिँदै शाहीले भन्नुभयो, “राज्यलाई बचाउने मान्छेलाई हामी सम्मान गर्दछौँ ।” पीडितका समस्या समाधान गर्न कर्णाली सरकार तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री विमला केसीले द्वन्द्वपीडितमध्ये पनि महिलालाई समस्या रहेको बताउनुभयो । द्वन्द्वपीडितलाई आयआर्जन तथा व्यवसायमा लगाउने सरकारको योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । जसका लागि कर्णाली सरकारले रु नौ करोड बजेट छुट्याएको जानकारी दिनुभयो ।

द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गरेर सो बजेटबाट कार्यक्रमको योजना बनाउने उहाँको भनाइ थियो । “सरकार बुबाआमा जस्तै हो, त्यसैले आफ्ना अधिकारका लागि माग्नु पनि पर्दछ”, केसीले भन्नुभयो, “हामी पनि तपाईंहरुलाई सहयोग गर्न तयार छाँै ।” कार्यक्रममा मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहका नन्दा श्रेष्ठ, शीतलसिंह राठौरलगायतले द्वन्द्वपीडितले भोग्नुपरेका समस्या राख्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्


कार्यालय : लाजिम्पाट २, काठमाडौँ
नेपाल

प्रबन्ध निर्देशक : ...
सम्पादक : ...

Contact Us

सूचना विभागमा दर्ता नं. : 2075/..

© 2018 All Right Reserved
DEVELOPED BY appharu.com
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com