चुनाव नगराउने खेल
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २, २०७३ सोमबार
-न्हुच्छेनारायण डंगोल
लामो समयसम्म चुनाव हुन नसक्दा मुलुक अस्तव्यस्त छ । चुनाव गर्ने कुरा हरेक सरकारले गर्छन् तर चुनाव गराउन नसक्दा मुलुक नै असफल हुने हो कि भन्ने खतरा बढ्दो छ ।
प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएसँगै मुलुकमा निर्वाचन हुने संकेत देखिएको छ तर आशंका कायमै छ । चुनावको मिति घोषणा गरे पनि यथास्थितिमा चुनाव गराउन सजिलो छैन । नयाँ संविधान अनुसार आउँदो वर्षको माघ ७ गतेभित्रै केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही वाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण दलीय विवाद,माग,असहमतिलाई थाँती राखेर भए पनि दलहरु अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । यो वा त्यो कुनै पनि कारण देखाएर निर्वाचनबाट पञ्छिन सक्ने अवस्था नभएकाले निर्वाचन सम्पन्न गराउन दलहरु न्युनतम समझदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सबै मिलेर निर्वाचनको वातावरण बनाई सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर दिलाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले जसरी पनि चुनाव गराउने कुरा गर्नुभएको छ र तर विश्वास जनतामा छैन । उहाँले राजनीतिक सहमतिका आधारमा छिट्टै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको दावी गर्नुभयो । उहाँले असन्तुष्ट दलहरुलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउने गरी बैशाखको अन्तिम साता वा केही गरी ढिलो भए जेठको दोस्रो साता सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने ठोकुवासमेत गर्नुभयो । तर उहाँकै दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस नै अहिले चुनाव भए नेकपा एमालेले चुनाव जित्छ भनी भरसक चुनावबाट पञ्छिने र दोष एमालेलाई लगाउने पक्षमा छन् ।
संसद् अवरुद्ध गरेको एमालेले संसद चल्न दिएर चुनावमा जाने प्रतिबद्धता जनाएपछि सत्तारुढ दलहरु अप्ठेरोमा परेका छन् । अब उनीहरु पनि वाध्य भएर चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ । संविधान संशोधनविना निर्वाचन गर्न नदिने मधेसवादी दलहरुको मागका सम्बन्धमा संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन तीन विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ । विधेयकको विपक्षमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित सबैलाई विधेयकमा सहमति गराएर,विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरेर वा मूल विधेयकसँगै संशोधनको पूरक विधेयक ल्याएर भए पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्नेतर्फ पनि छलफल जारी छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावको तयार गर्न सुरक्षा निकाय र कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै हिड्नु भएको छ । तर भित्री रुपमा उहाँ चुनावको पक्षमा हुनुहुन्न ।
पहिलो जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान २०४७ अनुसार २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएयता अहिलेसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन । पटक पटक सरकार फेरिए । पटकैपिच्छे विभिन्न सरकार स्थानीय निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि निर्वाचन गराउने साइत जुरेन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार दुई/दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । तर स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन । दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने सात दशकदेखिको नेपालको सपना पूरा भयो तर सङ्घीय समावेशी यो नयाँ संविधान अनुसार राज्यको पुनर्संरचना गर्दै तीन तहको निर्वाचन गराई मुलुकलाई नयाँ निकास दिन नसक्दा राजनीतिक सङ्क्रमणकाल झन् लम्बिदै छ ।
लामो समयसम्म स्थानीय सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा सारा मुलुक अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । कर्मचारीका भरमा चलेको स्थानीय निकायबाट आम जनताले प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार र अनियमिता व्याप्त भएको गुनासो बढ्दो छ । स्थानीय विकास निर्माणका काम अलपत्र अवस्थामा छन् । लोकतन्त्रको आधार नै व्यापक जनसहभागितामा आवधिक निर्वाचनमार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको शासन हो । तर स्थानीय सरकार नहुँदा अहिले जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ । त्यसैले समयमै निर्वाचन गराई मुलुकलाई निकास दिनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । अब छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमार्फत् मुलुकलाई निकास दिन सकिएन भने लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्था र विश्वासमात्र कमजोर हुँदैन, संविधान कार्यान्वयन हुन नसकी चरम संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट आउँछ । त्यसैले प्रमुख दलहरु मिलेर संविधान बन्न सम्भव भएको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै मिलेरै संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा जानुपर्छ ।
चुनाव नजाने र अहिलेकै पाराले सरकार चलाउनु भएको मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजानु हो । नेपाल खान भारतले चारैतिरबाट पञ्जा फैलाइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा सगरमाथा नाप्ने,एयर मार्सललाई नेपालमा बास मागेर, नेपाली शान्ति सेनालाई भारतको मातहतमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव एकातिर राखेर प्रचण्ड सरकारलाई गलाउँदै छ भने अर्कातिर मधेसवादी दलहरुलाई चलालेर स्वतन्त्र मधेसको नारा लागाउन आन्दोलन गराउन चाहिरहेको छ । नेपाललाई जसरी पनि असफल बनाउने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने यो सुनियोजित षडयन्त्रप्रति नेपालीहरु सचेत नहुने हो भने नेपाल नै समाप्त हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।
